शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करून खासगी 'ट्रॅव्हल्स'वाले प्रवाशांकडून अधिक पैसे उकळत आहेत.
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : सुनिल पाटील :
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या दिवाळीमध्ये खासगी 'ट्रॅव्हल्स'कडून नियमित दराहून दुप्पट ते तिप्पट तिकीट दर आकारून प्रवाशांची आर्थिक लूट करण्यात आली. 'खासगी ट्रॅव्हल्स'ने मुंबईहून पुणे येथे जाण्यासाठी वातानुकूलित गाडीचा नेहमीचा तिकीट दर ४५० ते ५०० रुपये इतका आहे; मात्र ऐन दिवाळीत या तिकिटाचा दर १ सहस्र २५० ते १ सहस्र ४०० रुपये इतका करण्यात आला होता. हे रोखण्याचे दायित्व असलेला मोटार वाहन विभाग या अपप्रकारांकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची लूट करणे, हा हक्क असल्याप्रमाणे खासगी 'ट्रॅव्हल्स'कडून उघडपणे लूटमार चालूच आहे.प्रतिवर्षी दिवाळी, गणेशोत्सव आदी मोठ्या सणांच्या कालावधीत प्रवाशांच्या असाहाय्यतेचा अपलाभ घेऊन खासगी 'ट्रॅव्हल्स' तिकिटाचे दर भरमसाठ वाढवतात. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने खासगी वाहनांची दरवाढ निश्‍चित केली आहे; मात्र शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करून खासगी 'ट्रॅव्हल्स'वाले प्रवाशांकडून अधिक पैसे उकळत आहेत. ' महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आगाराच्या आजूबाजूला असलेल्या 'ट्रॅव्हल पॉईंट सर्व्हिस', 'नीता ट्रॅव्हल्स', 'श्री सिद्धीविनायक ट्रॅव्हल्स', 'डॉल्फीन ट्रॅव्हल्स' आदी विविध खासगी ट्रॅव्हल्सच्या दिवाळीतील तिकिटदरांची माहिती घेतली. त्या वेळी या सर्व खासगी वाहनांच्या तिकिटाचे दर दुपटीहून अधिक करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
शासकीय आदेश केवळ कागदोपत्री !
सणासुदींच्या कालावधीत खासगी प्रवासी वाहनांकडून करण्यात येणार्‍या अवाजवी भाडेवाढी विषयीच्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने खासगी कंत्राटी वाहनांचे भाडे निश्‍चित करण्याचा आदेश दिला. 'खासगी वाहनांचा तिकीट दर किती असावा ?', याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रशासनाच्या पुणे येथील 'सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट' या संस्थेची नियुक्ती केली होती. या संस्थेने खासगी वाहतुकीच्या वातानुकूलित, वातानुकूलित नसलेली, शयनयान, शयनयानासह आसनव्यवस्था आदी विविध वर्गवारींतील सोयी-सुविधा यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. यामध्ये 'खासगी गाड्यांचे तिकीट दर, तसेच राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सुविधायुक्त गाड्यांच्या तिकिट दराच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आकारता येणार नाही', असे निश्‍चित करण्यात आले. या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर संबंधित व्यक्तीवर 'मोटार वाहन कायद्या'प्रमाणे कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र खासगी 'ट्रॅव्हल्स'कडून शासनाच्या या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली केली जात आहे.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या तुलनेत खासगी प्रवासी गाड्यांचे दर !
खासगी 'ट्रॅव्हल्स'वाले याहून अधिक पैसे घेत असतील, तर ती प्रवाशाची फसवणूक आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई ते पुणे अशा वातानुकूलित शिवनेरी गाडीच्या तिकिटाचे मूल्य ५१५ रुपये आहे. खासगी 'ट्रॅव्हल्स'च्या अशाच प्रकारच्या वातानुकूलित गाडीचा तिकीट दर नियमानुसार अधिकतम ७७२ रुपये ५० पैसे इतका असला पाहिजे. प्रत्यक्षात दिवाळीच्या कालावधीत खासगी 'ट्रॅव्हल्स'कडून वातानुकूलित 'सिंटिंग' (बसून प्रवास करणार्‍या) गाडीचे तिकीट १ सहस्र रुपयांहून अधिक घेण्यात येत होते.
मोटार वाहन विभागाचे अधिकारी कारवाईविषयी अनभिज्ञ !
दिवाळीच्या कालावधीत तिकीट दर वाढवून प्रवाशांची लूट करणार्‍या खासगी 'ट्रॅव्हल्स'वाल्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे का ? किंवा त्याविषयी कोणत्या तक्रारी आल्या आहेत का ? मोटार वाहन विभागाचे राज्याचे उपपरिवहन आयुक्त अभय देशपांडे यांना विचारले. या वर देशपांडे यांनी 'प्रवाशांना तक्रारींसाठी 'ई मेल' पत्ता देण्यात आला आहे. याविषयी कोणत्याही तक्रारी आल्या असल्यास आम्ही त्यांना २ दिवसांत उत्तर कळवतो. सध्या बसचा संप असल्याचे आम्हाला तिकडे लक्ष द्यावे लागत आहे', असे सांगितले. यावरून मोटर वाहन विभाग खासगी 'ट्रॅव्हल्स'कडून प्रवाशांच्या होणार्‍या आर्थिक लुटीला किती गांभीर्याने घेतो, हे लक्षात येते.
मोटार वाहन विभागाच्या संकेतस्थळावरील नागरिकांच्या तक्रारीचे पृष्ठ उघडतच नाही !
मोटार वाहन विभागाच्या 'https://transport.maharashtra.gov.in'
या संकेतस्थळावर 'नागरिक सेवा' यामध्ये 'तक्रारी' हा पर्याय देण्यात आला आहे; मात्र हे 'पेज' उघडतच नाही. यामध्ये तक्रारीसाठी 'अँड्रॉइड मोबाईल अ‍ॅप' हा पर्याय आहे. यामध्ये मोटार वाहन विभागाचे 'अ‍ॅप' भ्रमणभाषवर 'डाऊनलोड' करून त्यामध्ये स्वत:ची नावनोंदणी (रजिस्टे्रशन) करून त्यानंतर तक्रार करता येणार आहे. या संकेतस्थळावर नागरी संपर्क केंद्राचा १८०० १२० ८०४० हा 'टोल फ्री' (विनामूल्य) क्रमांक देण्यात आला आहे. कुणी खासगी वाहतूकदार निश्‍चित केलेल्या दराहून अधिक पैसे घेत असल्यास नागरिकांनी त्याविरोधात मोटार वाहन विभागाकडे लेखी तक्रार करावी. .
खासगी वाहनाच्या दरनिश्‍चितीचा शासनाचा आदेश 'ऑनलाईन' उपलब्ध !
राज्यातील खासगी कंत्राटी प्रवासी वाहनांचे कमाल भाडेदर निश्‍चित करण्याविषयी राज्यशासनाच्या गृहविभागाकडून २७ एप्रिल २०१८ या दिवशी शासनआदेश काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर पुढील मार्गिकेवर तो उपलब्ध आहे.
'https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions'