आंदोलन अंकुश - जयशिवराय किसान संघटनांचा प्रांत कार्यालयातील बैठकीत इशारा
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
इचलकरंजी / प्रतिनिधी
साखर कारखान्यांनी उसाची तोड मशिनद्वारे करताना मोळी बांधणीपोटी ५ टक्केऐवजी १ टक्का रक्कम आकारावी या विषयावर इचलकरंजीत प्रांताधिकारी कार्यालयात झालेल्या साखर कारखाना प्रतिनिधी आणि आंदोलन अंकुश आणि जयशिवराय किसान संघटना यांच्यात झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. चर्चेनंतर प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी कोल्हापूर विभागाचे प्रादेशिक सह संचालक साखर श्री. गाडेकर यांना या संदर्भात साखर आयुक्तांकडून तीन दिवसात सविस्तर म्हणणे मागून घ्यावे, असे निर्देश दिले. मात्र आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे व जयशिवराय संघटनेचेे शिवाजी माने यांनी सोमवार पर्यंत अपेक्षित निर्णय आला नाही तर मंगळवार पासून जवाहर, शरद, पंचगंगा व गुरुदत्त या कारखान्यांची ऊसतोड रोखून वाहने अडविण्यात येतील, असा इशारा दिला.
साखर कारखान्यांनी उसाची तोड मशिनद्वारे करताना मोळी बांधणीपोटी ५ टक्केऐवजी १ टक्का रक्कम आकारावी या मागणीवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी आज गुरुवारी इचलकरंजीत प्रांत कार्यालयात साखर कारखाना व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या आंदोलन अंकुश व जय शिवराय किसान संघटनेच्या प्रतिनिधींची प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांच्या प्रमुख बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत
धनंजय चुडमुंगे व शिवाजी माने यांनी, कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांची मनमानी लूट केली जात आहे. 1966 च्या ऊस नियंत्रण कायद्याप्रमाणे मशिनद्वारे तोडलेल्या ऊसाची मोळी बांधणी घेण्याबाबत उल्लेखच नाही. साखर आयुक्तांचा अभ्यास गट याबाबत अभ्यास करत आहे. त्याचा जो निर्णय होईल तो आम्हांला मान्य असेल. मात्र मोळी बांधणीपोटी 5 टक्के रक्कम आम्ही मान्य करणार नाही. कायद्याचे राज्य असून सर्वांनी कायद्याप्रमाणे वागावे. कारखाने कायदे मोडणार असतील तर शेतकर्‍यांनाही कायदा मोडण्यास परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मांडली. त्याचबरोबर या संदर्भात शासनाने कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसताना केवळ साखर संघाच्या परवानगीने कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची लूट चालविली आहे, असा आरोप केला.
त्यावर कारखाना प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडताना 5 टक्केच रक्कम आकारणीवर ठाम राहिले. यावेळी शेतकरी व कारखाना प्रतिनिधी यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. बैठकीमध्येच कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी बैठकीतून निघून जाणे पसंद केल्याने संतापात भर पडली. त्यानंतर प्रांताधिकार्‍यांनी या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी असा आग्रह धरण्यात आला. त्यावर प्रांताधिकारी डॉ. खरात यांनी, या संदर्भात शासन जो निर्णय घेईल तो सर्वांना मान्य करावा लागेल. कायदा आणि व्यवहार यांची सांगड घालून आंदोलक व कारखान्यांनीसुध्दा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. यावर शेतकरी संघटनांनी तोपर्यंत मशिनने ऊसतोड थांबवावी असे आदेश संबंधित कारखान्यांना देण्याची मागणी केली. त्यावर या प्रश्‍नी साखर आयुक्तांकडून सविस्तर म्हणणे मागवून घेण्याचे निर्देश प्रांताधिकारी यांनी दिले. तर सोमवारपर्यंत अपेक्षित निर्णय न झाल्यास मंगळवारपासून वाहर, शरद, पंचगंगा व गुरुदत्त या कारखान्यांची ऊसतोड रोखून वाहने अडविण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
या बैठकीस शिरोळच्या तहसिलदार अर्पणा मोरे-धुमाळ, इचलकरंजीचे अप्पर तहसिलदार शरद पाटील, पोलिस उपअधिक्षक बाबुराव महामुनी, जयसिंगपूरचे रामेश्‍वर वैजणे आदींसह आंदोलन अंकुश व जयशिवराय किसान संघटनांचे प्रतिनिधी आणि जवाहर साखर कारखान्याचे किरण कांबळे, पंचगंगाचे सी. एस. पाटील, गुरुदत्तचे विजय जाधव , उदय पाटील व शरदचे श्री. वावडे हे साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरम्यान ,या संदर्भात होणाऱ्या शासन निर्णयाकडे आता ऊस उत्पादक शेतक-यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.