प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
मराठा आरक्षण हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते. यावेळी मराठा समाजाला संयम राखण्याचे आवाहन करतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतील नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी तरच मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली.मराठा व ओबीसी आरक्षणासह राज्यासाठी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर दोन तास सविस्तर चर्चा केल्यानंतर 12 मुद्यांचे निवेदनच पंतप्रधान मोदी यांना देण्यात आले. पंतप्रधानांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकले असून या सर्व प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेत्यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7 लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी भेट घेतली. निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ ही बैठक चालली या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदनात पत्रकार परिषद घेऊन या भेटीविषयीची माहिती दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. या दरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. कुठेही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. मी आणि माझे सहकारी समाधानी आहोत. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर उपस्थित होते.
पंतप्रधानांसमोर मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे मुद्दे
एसईबीसी मराठा आरक्षण
केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य घटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पावले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे 50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल. राज्य सरकारदेखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेरविचार याचिका सदर करणार आहे. केंद्र सरकार 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत देशात एकसमान धोरण हवे
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने पावले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 16 ( 4 ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वेच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो. हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.
मेट्रो कार शेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागेचा पर्याय योग्य
मेट्रो कारशेड डेपो करण्यासाठी राज्य सरकारने कांजूरमार्ग येथे जागा निश्चित केली आह़े जी मेट्रो लाईन 3, मेट्रो लाईन 4, मेट्रो लाईन 4 ऐ, मेट्रो लाईन 6 आणि मेट्रो लाईन 14 या पाच मेट्रो लाईनला जोडण्यासाठी उपयुक्त आहे. मोठे मेट्रो जंक्शन म्हणून ही जागा विकसित होईल. मात्र या भूखंडाच्या जागेबाबत खटला सुरू असून यात केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कांजूरमार्ग येथे कारशेड डेपो केल्यास मेट्रो लाईन 3, मेट्रो लाईन 4, मेट्रो लाईन 4 ए, मेट्रो लाईन 6 आणि मेट्रो लाईन 14 ला एकात्मिक कार शेड डेपोचे फायदे मिळणार आहेत. हा डेपो मेट्रो लाईन 3 साठीच उपयुक्त नाही तर संपूर्ण मेट्रो जाळ्यासाठी उपयुक्त आहे, हे यावरून लक्षात येईल. याप्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी सांगावे.
24 हजार कोटींची जीएसटी भरपाई मिळावी
सन 2020-21साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देतांना सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे. ते लवकरात लवकर मिळावे म्हणजे कोविडच्या या अभूतपूर्व संकटात आर्थिक दिलासा मिळेल. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेशी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुप्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा.
पिक विमा योजनेसाठी कप अॅण्ड कॅप मॉडेल वापरा
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱयांचे दावे मंजूर केले. राज्य शासनाने कप अॅण्ड कॅप मॉडेल प्रस्तावित केले आहे ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी.
नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदला
राज्य सरकारने निसर्ग आणि तोक्ते चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना सुधारित दराने नुकसान भरपाई दिल़ी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ मधील निकष बदलण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा. चक्रीवादळे वारंवार येत असून सागरी किनारपट्टी भागात भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकणे, स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारे उभारणे, किनारा संरक्षक भिंती बांधणे या पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. याकरिता 5000 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. केंद्राने यावर विचार करून एक वेळचा निधी यासाठी द्यावा ही विनंती.
14 व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळावा
महाराष्ट्र सरकारने 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱया 2018-19 तसेच 2019-20 च्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रास 2018-19 वर्षासाठी 625.63 कोटी आणि 2019-20 साठी 819.21 कोटी अशी 1444.84 कोटी रुपयांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे. हे अनुदान 2019-20 या वर्षातच राज्याला मिळणे अपेक्षित असतांनाही ती अजून वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत़ महाराष्ट्राला परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे 1444.84 कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्या बाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात ही विनंती.
ओबीसींचे पंचयात राज संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण
इतर मागासवर्गीयांना पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. गेली 20-25 वर्ष ही तरतूद राज्यात लागू आहे; परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत ते महापालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ 56 हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे. माननीय सर्वेच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empiricaled Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे. भारत सरकारने 2011 मध्ये SECC केला आहे त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल. तसेच या निकालपत्रात SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला 27 टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थिती आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची 50 टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे. SC/ST यांचे आरक्षण घटनात्मक (Constitutional) आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक (Statutory) आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की SC/ST प्रमाणे OBC आरक्षणही Constitutional करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी 2021 च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाचा विषय गांभीर्याने घ्यावा
मराठा आरक्षण सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द केल्यापासून या समाजात अस्वस्थता असल्याची बाब पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही देण्यात आली. आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाजात संतापाची भावना आहे. केंद्राने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेतील 12 सदस्यांची नियुक्ती करा
विधान परिषदेतील 12 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. यासंर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केली आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधानांना करण्यात आली.
मोदी - ठाकरे यांची अर्धा तास खासगी भेट
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खासगी भेटही झाली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये अर्धा तास विविध विषयांवर चर्चा झाली. या भेटीनंतर राजकीय भुवया उंचावल्याच, पण पत्रकारांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या भेटीबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले, मी ही गोष्ट कधीही लपवलेली नाही आणि लपवण्याची गरजही नाही. आज आम्ही राजकीयदृष्टय़ा एकत्र नाही, पण याचा अर्थ नाते तुटले असा नाही. एका मुलाखतीतही मी हेच सांगितले होते. त्यामुळे मोदींना भेटलो तर त्यात काही चुकीचे नाही. मी काही नवाज शरीफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो. माझ्या सहकाऱयांना आताही मी पुन्हा जाऊन त्यांना भेटायचे आहे असे सांगितले तर त्यात चुकीचे काय, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. युती का तुटली, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर दीड वर्षाने त्यावर उत्तर का द्यावे, असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.
या मुद्द्यांचे निवेदन
1 केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱयांत आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पावले टाकावीत, जेणेकरून 50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.
2 SC, ST यांचे आरक्षण घटनात्मक आहे, तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की SC, ST प्रमाणे OBC आरक्षणही घटनात्मक करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.
3 पदोन्नती आरक्षण या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्यावर केंद्र सरकारने पावले उचलली पाहिजेत आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे
4 मेट्रो कारशेड डेपो प्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी सांगावे, जेणेकरून मेट्रो डेपोचे काम लवकरात लवकर सुरू होऊन तो कार्यान्वित होऊ शकेल. हा तोडगा न्यायालयाबाहेर व्हावा.
5 कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी जीएसटी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा अशीही विनंती करण्यात आली.
6 राज्य शासनाने पीक विमा योजनेसाठी Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. हा प्रस्ताव अमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी. कंपन्यांनी केवळ 15,622 कोटींचे शेतकऱयांचे दावे मंजूर केले आहेत.
7 महाराष्ट्रासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे तसेच 1000 कोटी रुपये अर्थसहाय्य यासाठी द्यावे. दिघी बंदराजवळ एमआयडीसीने यासाठी 250 एकर जागा निश्चित करून ठेवली आहे अशी माहिती देण्यात आली.
8 एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफमधील निकष बदलण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा. किनारपट्टी भागासाठी 5000 कोटी रुपये आवश्यक आहेत.
9 महाराष्ट्राला परफॉर्मन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे वित्त आयोगातील 1444.84 कोटी रुपयांचे थकीत अनुदान तातडीने मंजूर करण्याबाबत मंत्रालयाला सूचना देण्यात याव्यात. हे अनुदान 2019-20 या वर्षातच मिळणे अपेक्षित होते.
10 2018-19 तसेच 2019-20 च्या परफॉर्मन्स ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत.
11 ग्राम विकास मंत्रालयाची 2016-17 वर्षासाठी 294.84 कोटींची शिफारस आहे, तर 2017-18 साठी 333.66 कोटी , 2018-19 साठी 378.91 कोटी, 2019-20 साठी 496.15 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.
12 मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती आहे. याबाबत सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे. हा विषय बऱयाच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.