देशातील आणि महाराष्ट्रातील करोना महामारीच्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित समोर येणाऱ्या विविध बाबींचा तुटवडा आणि टंचाई लक्षात घेता देशातील आरोग्य यंत्रणेला आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. या एका गोष्टीवरून राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर टीका करणे आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेला दोष देणे अशा प्रकारचे राजकारण करून आता काहीही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांतील आरोग्य यंत्रणा कमकुवत, अपुरी आणि काही प्रमाणात निष्क्रिय आहे हे मान्यच करावे लागेल.
130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे या महामारीच्या संकटाने दाखवून दिले आहे.केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यविषयक योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी तो संकल्प प्रत्यक्षात येण्यास बराच काळ उजाडणार आहे. त्यापूर्वी संपूर्ण देशातील सध्याचे आरोग्यविषयक विदारक चित्र लक्षात घेण्याची गरज आहे.
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या विविध बातम्यांवर नजर टाकली तर सर्वत्रच या महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या साधनांची टंचाई लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही. मुंबईतील नालासोपारा येथे एका रुग्णालयामध्ये ऑक्‍सिजनची कमतरता असल्यामुळे काही रुग्णांना जीव गमवावा लागला आहे.
राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये करोना रुग्णांसाठी बेड उपलब्ध नाहीत. रुग्णांना जमिनीवर झोपवून किंवा जागा मिळेल तेथे उपचार केले जात आहेत. ऑक्‍सिजन व्हेंटिलेटर या जीवरक्षक साधनांची टंचाई तर प्रचंड प्रमाणात आहे. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले रेमडेसिवीर नावाचे इंजेक्‍शनही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही.
या इंजेक्‍शनचा अनेक ठिकाणी काळाबाजार होत आहे. सरकारने गेल्यावर्षी करोना महामारीच्या संकटाला प्रारंभ झाल्यानंतर सरकारी आरोग्य यंत्रणा या संकटावर मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही म्हणून काही खासगी रुग्णालयांनाही रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी परवानगी दिली. शिवाय काही नवीन कोविड सेंटर्सही उभारण्यात आली. अनेक खासगी रुग्णालयांनी या संकटात संधी मानून रुग्णांना लुबाडण्याचे काम केले.
मोठे दर लावून स्वतःची चांदी करून घेतली. जरी सरकारने उपचाराचे दर ठरवून दिले असले तरी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. कालचा महाराष्ट्रातील रुग्णांचा आकडा पाहिला तर आता भारताची नोंद जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा करोना रुग्णांचा प्रदेश अशी झाली आहे. म्हणजेच जगात करोना रुग्णांची संख्या सर्वात जास्त असणाऱ्या प्रदेशांच्या यादीत भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील रुग्णांची संख्या ही देशातील काही छोट्या राज्यांतील रुग्णांच्या संख्येपेक्षाही जास्त असल्याचे समोर आले आहे.
रुग्णांची संख्या अशी झपाट्याने वाढत असताना त्या प्रमाणात आरोग्यविषयक सुविधा आणि यंत्रणा पुरेशी पडणार नाही ही गोष्ट गृहीतच असली, तरी रुग्णांची कोणतीही गैरसोय आणि परवड होणार नाही यासाठी सरकारला आपल्या पातळीवर काहीतरी करावेच लागणार आहे. खरे तर किरकोळ लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांनी घरी बसूनच उपचार करून घ्यावेत, अशा प्रकारच्या सूचना सरकारने दिल्यामुळे अनेक रुग्ण घरीच होम क्‍वारंटाइन होऊन उपचार करत आहेत. या रुग्णांचा जर सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर भर पडला तर किती भीषण परिस्थिती उद्‌भवेल याचाही विचार करावा लागणार आहे.
एकीकडे देशात सर्वत्र लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली असताना लसींची टंचाई जाणवत असेल, तर सरकारच्या या मोहिमेला काहीच अर्थ राहात नाही. देशातील ज्या नागरिकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे त्यांना ठराविक अंतरानंतर दुसरा डोस घेणे आवश्‍यक असते; पण अनेक ठिकाणी हा दुसरा डोस उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. इकडे खासगी रुग्णालयांमध्ये अडीचशे रुपये देऊन लस उपलब्ध होत असताना सरकारी रुग्णालयांमध्ये मात्र त्याची टंचाई जाणवत आहे, हा विषय तसा आकलनापलीकडचा मानावा लागेल.
करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या लसीची टंचाई एकीकडे, करोना झालेल्या रुग्णांचा जीव वाचवायचा असेल तर त्यांना जे इंजेक्‍शन देणे गरजेचे आहेत त्या रेमडेसिवीर इंजेक्‍शनचा काळाबाजार दुसरीकडे आणि गंभीर प्रमाणात आजारी असणाऱ्या लोकांना ऑक्‍सिजनही उपलब्ध न होण्याची परिस्थिती तिसरीकडे अशा परिस्थितीत सध्या भारतातील आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा सापडली आहे. येत्या काही दिवसांत करोना महामारीची लाट अधिकच तीव्र होणार असल्याने ही कमकुवत आरोग्य यंत्रणा या लाटेवर कसे काय नियंत्रण मिळवणार याचा विचार आतापासूनच करावा लागणार आहे.
खरेतर ज्या देशात आयुष्मान भारत योजना, राजीव गांधी आरोग्य योजना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरोग्य विमा योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना कार्यरत आहेत, त्या देशामध्ये जर मूलभूत आरोग्य सुविधाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसतील तर आरोग्य विषयक धोरणांमध्ये काहीतरी चुकते आहे, हेच मान्य करावे लागेल. ही परिस्थिती लक्षात घेता आता कोणत्याच राजकीय पक्षाला यामध्ये राजकारण आणून चालणार नाही. या परिस्थितीला जबाबदार कोण, हे सिद्ध करून कोणत्याच राजकीय पक्षाचा सध्या फायदा होणार नाही. तोटा मात्र सर्वसामान्य नागरिकांचा होणार आहे.
देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येला खासगी रुग्णालयातील उपचार परवडू शकत नाहीत आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेमध्ये पुरेशा प्रमाणात कार्यक्षमतेने उपचार उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, हे वास्तव मान्य करूनच त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी आगामी काळात पावले टाकण्याची गरज आहे.
करोना महामारीच्या या संकटामुळे देशातील आणि राज्यातील आरोग्य यंत्रणेला जागे करण्याचे काम केले आहे. आगामी कालावधीमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही संकटासाठी तयार राहण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम आणि सुसज्ज असावी. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत देशातील आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणाचे जे काय पितळ उघडे पडले आहे त्यापासून बोध घेण्याची आणि या स्थितीत सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे.