पुणे – नदीपात्रात मेट्रोचे खांब उभारल्यामुळे नदीची पूररेषेत बदल होणार आहे. त्यामुळे पुराचा धोका 2.5 ते 5 फूट उंचीपर्यंत वाढणार असल्याची शक्यता केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन संस्थेच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस) अहवालातून वर्तविण्यात आली आहे. याच अहवालाचा आधार घेत, पुण्यातील नदीप्रेमी कार्यकर्त्यांनी नदीपात्रातील मेट्रोचे खांब तसेच इतर अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, अशी मागणी पत्रकार परिषदेद्वारे केली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) दाखल केलेल्या मेट्रोविषयक याचिकेदरम्यान एनजीटीने नदीपात्रातील मेट्रोच्या खांबांमुळे होणारे परिणामांचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सीडब्ल्यूपीआरएस या संस्थेला दिला होता. त्यानुसार हा अहवाल नुकताच तयार करण्यात आला असून, याची माहिती देण्यासाठी खासदार वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेसाठी ऍड. सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार उपस्थित होते.
यावेळी ऍड. यादवाडकर म्हणाले, “महामेट्रोने सीडब्ल्यूपीआरएस संस्थेच्या अहवालातील बाबी गांभीर्याने घेऊन, त्यांनी केलेल्या चुकांची जबाबदारी घ्यावी. तसेच नदीपात्रातील मेट्रोचे खांब तसेच इतर अतिक्रमणे तातडीने हटवून मेट्रोसाठी शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य असणारा आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.’
खासदार चव्हाण यांनी महामेट्रोच्या कामकाजबाबत नाराजी व्यक्त करत, अशाप्रकारे अशास्त्रीय कामामुळे पुणेकरांना भविष्यात गंभीर पूरस्थितीचा सामना कारावा लागण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर महामेट्रोने निर्णय प्रक्रियेत सर्व भागधारकांना समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली.
“सीडब्ल्यूपीआरएस’च्या अहवालानुसार…
बाबा भिडे पूल ते बालगंधर्व पूल यादरम्यान मेट्रोच्या खांबांमुळे लाल तसेच निळ्या पूररेषेत बदल होऊन पाण्याचा फुगवटा निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर पाण्याचा प्रवाह 2.5 फूट ते 5 फुटांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल तयार करताना केवळ खडकवासला धरणातून होणारा विसर्ग लक्षात घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त शहरातील पाऊस आणि धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण गृहित धरण्यात आलेले नाही. ती स्थिती लक्षात घेता, हा धोका आणखी काही फुटांनी वाढेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
महामेट्रोकडून “एनजीटी’ची फसवणूक?
नदीपात्रातील मेट्रोच्या बांधकामाबाबत “एनजीटी’ने यापूर्वी एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार मेट्रोच्या बांधकामामुळे पूररेषेत केवळ 12 मिमीने फरक पडणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार एनजीटीने मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. मात्र, नुकतेच या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटी झाल्याचे मान्य करत मेट्रो प्रशासनाने चुकीची तांत्रिक माहिती दिल्याने असा प्रकार घडल्याची सारवासारव समिती सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील मेट्रोच्या बांधकामाबाबत महामेट्रोकडून तज्ज्ञ समिती आणि एनजीटीची फसवणूक केली असल्याचा आरोपही केला जात आहे. याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान एनजीटीची प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता असल्याचे ऍड. सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले.