२०२० हे वर्ष 'कोरोना वर्ष 'म्हणून जागतिक अंधाराचे आणि सर्वांगीण नुकसानीचे ठरले आहे.त्याचा भयअंश अजून शिल्लक आहेच.भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेकडे धोरणकर्त्यांनी डोळेझाक करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला जगण्याच्या हक्कांपासून वंचित करण्यासारखे आहे.तसे घडू न देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आणि अग्रक्रमाने कर्तव्य आहे. ते ती पार पाडत नसतील तर त्याची योग्य शब्दात जाणीव करुन देणे हे प्रत्येक देशप्रेमी भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हेच सरत्या वर्षाचे ,घसरत्या परिस्थितीचे आणि आलेल्या नववर्षाचे सांगणे आहे आणि मागणीही आहे......
सरत्या वर्षाचा भयांश
आणि नववर्षाचा इच्छांश
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९० )
मा. पंतप्रधानांनी या वर्षातील शेवटच्या ' मन की बात ' या २७ डिसेंबर २०२० रोजीच्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला. ते म्हणाले,' कोरोनाच्या आपत्तीसह अनेक संकटे आणि आव्हाने येऊनही मावळत्या वर्षाने देशाला आणि देशवासीयांना आत्मनिर्भरता हे नवे सामर्थ्य दिले आहे.मात्र हे करत असताना दर्जाची तडजोड करता कामा नये. नव्या वर्षाचे २०२१चे स्वागत करताना देशवासीयांनी ' व्होकल फॉर लोकल ' ही भावना कायम ठेवून ती वाढवण्याचा तसेच प्लास्टिक मुक्तीचा संकल्प केला पाहिजे.' या मन की बातवेळी आत्मनिर्भरतेऐवजी देश भांडवलदारांना विकला जात आहे अशी धोरणे आखली जात आहेत. शेतकरी विरोधी शेती कायदे केले जात आहेत याचा निषेध म्हणून मन की बात कार्यक्रमाच्यावेळी शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचा निषेध नोंदवला.अर्थात 'मन की बात ' वर ताज्या आर्थिक ,सामाजिक ,सांस्कृतिक घडामोडींवर भाष्य केले जात नाहीच.उलट सोयीस्कर मौन धारण केले जाते हा अनुभव देशवासियांना येतो आहेच.म्हणून तर या कार्यक्रमाला लाईक पेक्षा डीसलाईक जास्त येत असतात.
जीडीपी उणे २५ वर का गेला ? तो आपल्या कारकिर्दीत सारखाच का घसरतो आहे ? अंबानी - अदानी अनेक नव्या शेती संस्था स्थापन करत आहेत भरभर तरी म्हणे देश आत्मनिर्भर,हरेक क्षेत्र झालंय भकास तरी म्हणे होतोय विकास, व्यापून राहिलीय नकारात्मकता तरी म्हणे सकारात्मकता हे आजचे अस्वस्थ वर्तमान आहे.पण तरीही रेटून बोलायची सवय अंगवळणी पडली आहे ती जात नाही म्हणण्यापेक्षा घालवली जात नाही हे जबाबदार नव्हे तर उथळ पणाचेच लक्षण आहे.सत्य ओरडून,अभिनय करून सांगण्याची गरज नसते ते भवतालच्या परिस्थितीत स्वयंसिद्ध प्रस्थापित असते.
' राजकारण वाट पाहू शकते विकास नव्हे. तसेच नकारात्मकता पसरवणारे लोक तुम्हाला कुठेही भेटू शकतात पण सकारात्मक वातावरण तयार करणे महत्त्वाचे असते.' असे अनमोल विचार मा.पंतप्रधानांनी २२ डिसेंबर २०२० रोजी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात व्यक्त केले.मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी आपल्या सहा वर्षाच्या कारकिर्दीतीत भारताच्या अन्न, वस्त्र,निवारा,शिक्षण,आरोग्य या मूलभूत बाबींसह आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,औद्योगिक क्षेत्रांत नेमका कोणता विकास केला हे सांगितले असते तर बरे झाले असते.तसेच भारत सर्वार्थाने सुदृढ होण्यासाठी नकारात्मकते ऐवजी कोणती सकारात्मकता दाखवली हेही स्पष्ट केले असते तर टिकाकारांची तोंडे बंद झाली असती.पण त्यांना तसे करणे शक्य नव्हते.कारण त्यांच्या कार्यकाळाला सुरुवात होण्यापूर्वी भारताचा जो विकास झाला होता त्याच्या जागी भकास चित्र आहे.तर सुदृढ सकारात्मकतेची जागा कमालीच्या नकारात्मकतेने घेतली आहे हे वास्तव आहे. नी
नोटबंदीचा आततायी निर्णय, जीएसटीची किचकट पद्धत,वाढती जातीयता व धर्मांधता,वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरविणे, अदानी- अंबानी यांना धार्जिणी धोरणे,कामगारांना देशोधडीला लावणे,शेतकऱ्यांना खलिस्तानी वा पाकिस्तानी ठरविणे,माध्यमांना मुलाखती न देणे,संसदीय परंपरांचा उपमर्द करणे, संविधानाच्या चौकटीला वारंवार धक्का देणे, जन की बात समजून न घेता मन की बात करणे, महत्वाच्या घडामोडींवर सोयीस्कर मौन स्वीकारणे, नेमके बोलण्याऐवजी बडबड करणे ,सर्व क्षेत्रात देशाची पीछेहाट होत असताना केवळ पक्षीय स्वार्थाला चिकटून राहणे,सोशल मीडियाचा वापर खोटेपणाने करणे, रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी वापरण्याची वेळ का आली हे न सांगणे, लोकांच्या भावना व श्रद्धा यांचा संकुचित राजकारणासाठी वापर करणे, ईडी पासून सर्व स्वायत्त संस्थांचा राजकीय दहशतीसाठी वापर करणे , यासारखी शेकडो उदाहरणे केवळ आणि केवळ नकारात्मकता आणि कंगाली भकासपणा दाखवणारी आहेत. यात ना सुबुद्ध,सुदृढ,नैतिक राजकारण आहे ना कोणतीही सकारात्मकता आहे.अशावेळी उक्ती आणि कृतीतील अंतर स्पष्ट दिसते.त्यामुळे उर्वरित सत्ताकाळात मा.पंतप्रधानांनी आपल्याला मिळालेल्या बहुमताचा वापर देश संपन्न करण्यासाठी करावा विकण्यासाठी करावा.बगलबच्या भांडवलदारांचे भले करण्याऐवजी सर्वसामान्य जनतेचे भले करण्यासाठी करावा ही अपेक्षा आहे.कारण देशाचा विकास आणि सकारात्मकता वेगाने ढासळते आहे.त्याचे उत्तरदायित्व धोरणकर्त्यांचेच आहे. विकास व सकारात्मकता केवळ बोलण्यातून नव्हे तर धोरणातून दिसली पाहिजे ही आम भारतीयांची मागणी आहे.
२०२० हे वर्ष 'कोरोना वर्ष 'म्हणून जागतिक अंधाराचे आणि सर्वांगीण नुकसानीचे ठरले आहे.त्याचा भयअंश अजून शिल्लक आहेच. मानवी इतिहासाची मांडणी आता कोरोनापूर्व व कोरोनोत्तर अशी करावी लागेल अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये प्रवेश करत असताना आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरील चुका टाळण्याची नितांत गरज आहे.आज राजकारणावर भांडवली अर्थकारणाचा प्रचंड प्रभाव निर्माण झाला आहे. केवळ प्रभावच नाही तर त्याचा धाक तयार झाला आहे. सरकार धार्जिण्या मूठभर भांडवलदारांची संपत्ती गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढते आहे.' ना खाऊंगा ना खाने दुंगा ,सबका साथ सबका विकास 'वगैरे आकर्षक घोषणा अतिशय फोल ठरल्या आहेत.त्यातूनच विकासाचे गुटगुटीत बाळ जन्माला येण्या ऐवजी रोगट व जीवघेणी मंदी जन्माला आली आहे.कोरोना हे दुर्दशेवर खापर फोडायला फक्त निमित्त ठरले आहे.
वास्तविक पूर्ण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था केवळ आणि केवळ चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि मनमानी निर्णयांमुळे या दुरावस्थेला पोहोचली आहे .लाखोंच्या संख्येने लहान मोठे उद्योग धंदे बंद पडणे ,करोडोंच्या संख्येने लोक बेरोजगार होणे ,रुपया घसरणे ,आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल स्वस्त असूनही भारतीय जनतेला जगात सर्वात महाग दराने ते मिळणे, रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतील तब्बल पावणे दोन लाख कोटी सरकारला काढायला लागणे ही सारी कोरोनापूर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा स्पष्ट करणारी उदाहरणे आहेत. याकडे धोरणकर्त्यांनी डोळेझाक करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला जगण्याच्या हक्कांपासून वंचित करण्यासारखे आहे.तसे घडून न देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आणि अग्रक्रमाने कर्तव्य आहे. ते ती पार पाडत नसतील तर त्याची योग्य शब्दात जाणीव करुन देणे हे प्रत्येक देशप्रेमी भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हेच सरत्या वर्षाचे आणि घसरत्या परिस्थितीचे सांगणे आहे आणि मागणीही आहे.
कोणत्याही देशाची आर्थिक ,सामाजिक धोरणे आखताना सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे अपेक्षित असते. त्याच पद्धतीने पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमीत कमी असणे ,जगणे सुसह्य असणे ,सामाजिक सुरक्षितता मिळणे, किंमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे गरजेचे असते.पण आज ते होताना दिसत नाही.उलट सर्वांगीण समतेची मूल्यव्यवस्था बदलून विकृत विषमता वाढवली जात आहे.माणसाला वजा करून माणसाच्या विकासाची भाषा करणे वा शेतकऱ्याला वजा करून शेतीचा विकास हा केवळ आत्मघात नव्हे तर देशघात ठरत असतो. शेती हा आपला हजारो वर्षांचा मुख्य व्यवसाय राहिला आहे.आपण कृषिसंस्कृतीचे पाईक आहोत.त्यामुळे सरत्या वर्षाच्या अखेरीस सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे - कष्टकऱ्यांचे हे आंदोलन देश म्हणूनही गांभीर्याने घेतले पाहिजे.
आज आर्थिक दृष्ट्या विकलांग बनलेल्या आपल्या देशाच्या आर्थिक धोरणात मूलभूत बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी केवळ भाषण बाजी ,नवी-नवी शब्दरचना, तकलादू उपाय ,इव्हेंटबाजी उपयोगाची नाही. वास्तव बाबींपेक्षा भ्रामक बाबींकडे चर्चा वळवून उपयोग नाही. विविध स्वायत्त संस्थांवर सत्तेचा गैरवापर करून कब्जा मिळवून त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आणली जात आहे. प्रत्येक स्वायत्त संस्थेकडून स्वतःला हवे तसे निर्णय जाहीर करून घेतले जात आहेत. इतके खालच्या पातळीवरचे मूल्यहीन राजकारण स्वतंत्र भारताने यापूर्वी कधीही पाहिले नाही हे वास्तव आहे.
आज समाजव्यवस्थेचे नियंत्रण अर्थव्यवस्थेकडे गेले आहे. टॉप ऑफ पिरॅमिडची संख्या वारंवार सांगितली जाते. पण या धोरणाने पाताळात किती गाडले गेले याची आकडेवारी दडवून ठेवली जात आहे. जोबलेस ग्रोथ वरून जॉब लॉस विकासाचे विनाशकारी धोरण स्वीकारले गेले आहे. या साऱ्यामुळे राजकारणाचे अराजकीयीकरण, संस्कृतीचे बाजारीकरण, शिक्षणाचे व्यापारीकरण ,माणसाचे वस्तूकरण, सामाजिकतेचे व असामाजिकीकरण, कुटुंबव्यवस्थेचे दुभंगीकरण ,व्यवस्थेचे कंगालीकरण ,सुदृढतेचे विकलांगीकीकरण आणि मोकळ्या श्वासाचे कोरोनीकरण अत्यंत वेगाने सुरू आहे. भारताला खरेच आत्मनिर्भर बनवायचे असेल, महासत्ता बनवायचे असेल तर केलेल्या चुकांपासून बोध घेऊन नव्या वर्षात वाटचाल करणे गरजेचे आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी च्या वतीने गेली एकतीस वर्षे प्रकाशित होणाऱ्या " प्रबोधन “प्रकाशन प्रकाशन ज्योती " मासिकाचे ‘संपादक’ आहेत.)