महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठाण वतीने मुस्लिम समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याची मागणी.
P RESS MEDIA LIVE : नांदेड :
महाराष्ट्र मुस्लिम समाजाचे राजकीय सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली असल्यामुळे त्यावर आधारित दहा टक्के आरक्षण शिक्षण व नोकरीत मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना तहसिलदारामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाचे राजकीय सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेले असल्यामुळे त्यावर आधारित दहा टक्के आरक्षण शिक्षण नोकरीमध्ये देण्यात यावे या मागणीसाठी शेतात सच्चर समिती महमूद रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास चौकशी करून आपल्या अहवालात सादर केले आहे मुस्लिमांना दहा टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून शिफारसही केली आहे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे राज्यघटनेतील कलम 15 व 16 यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली असून पूर्वीच्या सरकारने आधार मुस्लिम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नाही त्यामुळे आमचे मागणे मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक मागासलेपणा वर आधारित आहे जे संविधानिक आहे या मागणीत कुठे धर्माच्या अडचण येत नाही ते आम्ही सबळ पुराव्या नुसार सिद्ध करून दाखवू शकतो म्हणून शासनाने महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाचा राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती असल्यामुळे दहा टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकरी मध्ये देण्याची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठानच्या वतीने नायगाव तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनावर संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष सय्यद अजीम हाजी हुसेनसाब, शेख ईसा अब्दुल खादर , करीम गनीसाब चाऊस, हैदर अहमद खान पठाण, तोफिक जिलानी साहेब शेख.,सर्व कार्यकर्ते व समाज बांधव उपस्थित होते