महानिर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी,कंत्राटी कामगार आदींनी ७२ तासांच्या संपाची हाक दिली आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई : चार जानेवारीपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा होण्याची चिन्हे आहेत. कारण, महानिर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी,कंत्राटी कामगार आदींनी ७२ तासांच्या संपाची हाक दिली आहे. या संदर्भात वीज कर्मचारी संघटनांनी महावितरणला तसे पत्र दिले आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारलाही यापूर्वीच पत्र देण्यात आले आहे. त्याची योग्य ती दखल न घेतल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, वीज वितरण करण्याचा परवाना मे. आदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नवी मुंबई या खाजगी भांडवलदार कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितला आहे. अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीस वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही वीज कंपन्यातील ४२ हजार रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, दि.१.४.२०१९ नंतर कार्यान्वित केलेले उपकेंद्र ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्याची पद्धत बंद करावी,इंनपॅनमेंट द्वारे काम करण्याची पद्धत बंद करावी, महानिर्मिती कंपनीतील जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येऊ नये, महाराष्ट्रातील जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांना देऊ नये, अशा संघाच्या मागण्या आहेत.
एवढे जण जाणार संपावर
राज्यातील ८६००० कामगार, अभियंते,अधिकारी व ४२००० कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक ७२ तासाच्या बेमुदत संपावर जाणार आहेत . सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर दि.१८ जानेवारी पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला आहे. संघर्ष समितीचे राज्यातील जनतेला आवाहन केले आहे की, वीज कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाही तर राज्यातील जनतेच्या मालकीचा हा वीज उद्योग टिकला पाहिजे. तो खाजगी भांडवलदारांना विकता कामा नये.कारण खाजगी भांडवलदार फक्त नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येत आहे. खाजगी भांडवलदार शेतकरी व दारिद्र्यरेषे खालील, पावरलूम धारक,१०० युनिटच्या खाली वीज वापरणारे ग्राहक,दिवाबत्ती,पाणीपुरवठा यांना सबसिडीच्या दराने मिळणारी वीज बंद होईल.क्रॉस सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल,आदिवासी दुर्गम भागातील वीज ग्राहकांना वीज मिळणार नाही,खाजगी भांडवलदार हे नफा कमवण्याच्या उद्देशाने येत असल्यामुळे ते फक्त नफ्याचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतील व तोट्यात असलेले क्षेत्र महावितरण कंपनीकडे राहील त्यामुळे महावितरण कंपनीचा दिवसेंदिवस घाटा वाढत जाईल.राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल.
शासनाच्या धोरणाचा वीज उद्योगातील ३० संघटनांच्या संघर्ष समितीने द्वारसभा घेऊन नागपूर विधानसभा हिवाळी अधिवेशनावेळी ३५ हजार कामगारांनी मोर्चा काढला होता. तसेच, संपाची नोटीस देऊन तीव्र विरोध केला आहे. परंतु शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांना नाईलाजास्तव संप करावा लागत आहे. वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांच्या विविध मागण्या आहेत त्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत अशी आमची आग्रही भूमिका आहे.
- निलेश खरात, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (सलंग्न भारतीय मजदूर संघ)