प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाचवा मैल ते दिघंची रस्त्या करिता जमिनीचे भूमी संपादन करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी पॅंथर आर्मी मैदानात उतरणार आहे .
1) महामार्गाकरितां लागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकट लाटून करोडपती होणाऱ्या खाजगी कंपन्याना साथ देणाऱ्या भष्टाचारी सरकारी यंत्रणा,सरकारी अधिकारी व न्यायव्यवस्थेतील कांहीं पब्लीक प्राॅसिक्यूटर यांना अटकाव करा ! त्यांच्यावर अतिक्रमणाचे खटले दाखल करा!!
2.अतिक्रमण करुन वर्षानुवर्षे लाटलेल्या जमिनीचे भाडे वसूल झालेच पाहीजे.
3.खोटे नकाशे तयार करणाÚया भ्रष्ट भूमीअभिलेख अधिका-यांना अटक करुन तुरुंगांत टाका !!!
कोल्हापूर व सांगली जिल्हयांतून जाणाÚया राज्य महामार्ग क्रमांक 153 हा हजारो शेतक-यांच्या जमीनीचे तुकडे करीत ,उध्वस्थ करीत जात आहे.आपल्याअक्राळ विक्राळ राक्षसी घशांत राजपथ इन्फ्रासारख्या कंपन्या विनामोबदला घालित आहेत.
1.हजारो कोटीं शेतक-यांना न देतांच कंपनी आणि सरकारी अधिकारी आपल्या घशांत घालीत आहेत.अल्पभूधारक शेतक-यांच्या तोंडाला दडपशाहीने भूमीहीन करुन त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करीत आहेत.शेतक-यांच्या जमिनीत घूसून पोलिसांची भीती दाखवित हे प्रचंड नासधूस करीत खाजगी राजपथसारख्या रस्ता-कंपन्यांची प्रचंड लूट चालू आहे.
2.हया राजपथ कंपनीचे मालक हे खुद्द महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळांपर्यंतच्या स्थरांपर्यंत पोहाचले असल्यांचे कळते.भ्रष्टगांव पातळीपर्यंतची सरकारी यंत्रणा यांच्या अखत्यारीतच काम करीत आहे.भूमापनचे खोटे नकाशे तयार करण्यांपासून,रेव्हेन्यू खात्याचे प्रांतापासूनते पोलिस दलापर्यंत खोब-याचे वाटप पूर्ण क्षमतेने झालेले दिसते आहे.
3.हजारेा कोटी शेतक-यांचे हडप करुन कांहीं शेकडो कोटींचे वाटप श्रेणीबध्द पध्दतीने झालेले दिसते.न्यायसंस्थेतील अनेक लोक यांत सामिल झालेले आहेत अशी शंका घेण्यांस वाव आहे.
4.एकूणच शंेतक-याचे हातपाय बांधून,तोंडांत बोळा कोंबून त्याच्या जमिनीची लूट चालू आहे.सर्व सरकारी यंत्रणा बघ्यांची भूमिका घेत मूकसंमती देतआहे. प्रत्येकाला लुटीचा हिस्सा पोहोंचल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
5.न्यायालयांत असलेले असिस्टंट पब्लिक प्राॅसिक्यूटर बेकायदेशीरपणेसार्वजनिक बांधकामखाते आणि खाजगी कंपनी यांची बाजू घेत आहेत.वादी किवा प्रतिवादीच्या बाजूने त्यांनी कोर्टासमोर येण्यांस सेवाशर्तीनुसार पूर्णबंदी आहे.
6.हे पब्लिक प्राॅसिक्यूटरचे वागणे बेकायदेशीर आहे हे माहिती असून न्यायालये हयाला मूकसंमती दर्शवित आहेत.
7.याबाबतीत रेव्हेन्यू खात्याच्या अधिका-यांची भूमिका बेजबाबदारपणाची
आहे. भूमीसंपादन अधिका-यांनी जमीन संपादित करुन शेतक-यांना मोबदला दिला पाहीजे.पण इचलकरंजीचे प्रांत अतिक्रमण केलेल्या सार्वनिक खात्याशीच संपर्क साधून वाटाघाटी करा असा विचित्र सल्ला देतात.कारण रेव्हेन्यू अधिका-यांचा अहंकार आपण सर्वज्ञ आहोत येथपर्यंत पोहोचलेला आहे.
8.याबाबतीत कलेक्टर श्री.रेखावार यांचेकडे सविस्तर निवेदन दिल्यावर शेतक-यांना कांहीं बोलॅं न देतां ते प्रकरण इचलकरंजीच्या प्रांताकडेपाठवून दिलेला आहे.प्रांतानी महिण्यानंतर कांहींही कारवाई न करतांअन्यायांने अतिक्रमण करुन रस्ता करुन नासधूस केलेल्या सा.बां.खात्याबरोबर वाटाघाटी करण्याची सूचना करतात.हे स्वतःची भूमीसंपादनाची जबाबदारी कां टाळत आहेत याचा खुलासा ते करीत नाहीत.दरम्यानच्या काळांत पोलिसखात्याशी संगनमतांने गांवनकाशांतील 36 फूटाच्या मूळच्या बेकायदेशीर रस्त्याचे रुंदीकरणाचे 60 फूट रुंदीकरण करुन जमिनीची प्रचंड नासधूस केलेली आहे.लाखो रुपयाचे कपौंडचे नुकसान केलेले आहे.हे सर्व बेकायदेशीर असतांना इचलकरंजीचे प्रांत भूमीसंपादनाची जबाबदारी टाळून सा.बां.शी संपर्क साधण्यास सांगतात.ही कर्तव्यच्युती आहे.याबद्दल त्यांना शासन झाले पाहीजे.
9.या सर्व प्रकरणांत कोटयवधिची उलाढाल झाली असण्यांची शक्यता असून खाजगी कंपनीकडून हजारो कोटीची जनतेची लूट चालू आहे.शासनाच्या सर्व शाखा मात्र मूग गिळून गप्प बसलेल्या आहेत.
10. याबाबतीत पँथर आर्मी स्वराज्य संविधान रक्षक सेना मैदानांत उतरुन तीव्रतर लढा देणार आहे. येत्या कांहीं दिवसांत याबाबतीत भूमीसंपादन करुन मेाबदला न दिल्यास शेकडो लोकांसह कलेक्टर कचेरीसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे