प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ तुषार निकाळजे
प्रस्तावना:-
स्वातंत्र्यानंतर भारताने प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. त्या अनुषंगाने निवडणुका याला महत्त्व आले. वर्ष १९५२ ते आजपर्यंत निवडणुकांचे संचालन झाले. या निवडणुकांमध्ये विधानसभा, लोकसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुकांचा समावेश आहे, हे आपणास माहीतच आहे. या निवडणुकांकरीता प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला जातो. निवडणूक आयोगाकडे कायमस्वरूपी सेवक वर्ग नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीसाठी प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केली जाते. हे शासकीय कर्मचारी त्यांचे मूळ नियुक्तीचेदेखील काम करीत असतात. त्याचबरोबर शासनाची इतरही कामे करीत असतात. उदा. जनगणना (आर्थिक, जातीनिहाय), इतर. परंतु निवडणुकीचे काम करताना थोडी जास्तच जबाबदारी असल्याने त्यांना दडपण जाणवते. कारण यामध्ये झालेली एखादी चूक निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करू शकते. संपूर्ण भारतामध्ये साधारणतः १० लाख ३८ हजार मतदान केंद्रे असतात. या मतदान केंद्रांवर जवळपास ४५ लाख निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी काम करीत असतात(संरक्षण अधिकारी संख्या वेगळी) . १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात ८० कोटी मतदार असतात. वर्ष २००४ पासून मतदान यंत्राचा वापर होऊ लागला आहे. मतपत्रिका व व मतपेट्या हे कालबाह्य झाले. तरीदेखील या कर्मचाऱ्यांवर मतदान यंत्र, व्हीव्हीपॅट यंत्र, नियंत्रण युनिट या तांत्रिक उपकरणांचा वापर करण्याची जबाबदारी आली.
पार्श्वभूमी:-
मतदानाच्या दिवशी मतदान कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना १८३२ तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी असते. मत मतदान प्रक्रिया चालू असतानाच मतदारांवर लक्ष ठेवणे, गैरप्रकार होऊ न देणे किंवा कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये याकरिता सतर्क रहावे लागते. निवडणूक आयोगाने तयार केलेले वेगवेगळे २० फॉर्म्स असतात. या फॉर्ममध्ये वेगवेगळी माहिती भरून ते निवडणूक आयोगास जमा करावे लागतात. या २० फॉर्म पैकी १५ फॉर्म मध्ये ५०० प्रकारची माहिती भरावी लागते. तसेच काही फॉर्म्स ३ किंवा ४ प्रतीमध्ये( कार्बन किंवा झेरॉक्स न करता) पेनाने माहिती लिहून निवडणूक आयोगाकडे जमा करावे लागतात. या तीन ते चार प्रतींमधील ४११ प्रकारच्या माहिती असतात एकूण हस्ताक्षरात पेनने लिहिलेल्या माहितीचे संकलन केल्यास ९११ प्रकारची माहिती असते. सदर माहिती कार्बन किंवा झेरॉक्स प्रकारे करण्यास परवानगी नाही(व्होटर स्लिपवरील माहिती वगळून) . मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी प्रत्यक्ष मतदानाच्या एक दिवस आधीपासून मतदान केंद्रावर उपस्थित असतात व वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करीत असतात. मतदानाच्या दिवशी सकाळी ५:३० वाजता सर्व मतदान यंत्रांसहित मॉक पोल करिता तयार राहावे लागते. रात्री दहा ते अकरा वाजेपर्यंत मतदानाची कागदपत्रे, यंत्रे, पाकिटे, साहित्य जमा करण्यासाठी वेळ लागतो. प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान ८७५ व जास्तीत जास्त १४७२ मतदारांची संख्या असते. एका मतदारास किमान चार व जास्तीत जास्त सात मिनिटे वेळ लागत असतो. यामुळे सकाळी ६ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी व्यस्त असतात. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा टी टाईम किंवा लंच टाईम नसतो. बहुतांश कर्मचारी आळीपाळीने जेवण करून घेतात. मतदान प्रक्रिया थांबविण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे हे काम एक अवघड आव्हानच असते. या निवडणुकीच्या व मतदानाच्या सर्व कार्यपद्धती,माहिती , डेटा याला कायदेशीर महत्त्व असते. त्यामुळे एखादी चूक देखील महागात जाऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेवर उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी/ पोलिंग एजंट किंवा पक्ष आक्षेप घेतल्यास पुन्हा मतदान प्रक्रिया राबविल्याच्या घटनाही झालेल्या आहेत.
संविधानिक व असंविधानिक पाकिटांना चार वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग असतात .हिरवा, पिवळा, खाकी व निळा. निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया दरम्यान निवडणूक कर्मचाऱ्यांना माहिती भरण्यासाठी जे वेगवेगळे फॉर्म्स दिलेले असतात, त्यांच्या उजव्या कोपऱ्यात खालील प्रमाणे रंग व अनुक्रमांक दिल्यास निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल. पूर्ण रंगीत फार्म केल्यास उत्तम पण खर्चीक. त्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने होईल.
फायदे :-
१) मतदान प्रक्रिये दरम्यान भरलेले अर्ज योग्य त्या पाकिटात त्वरित भरले जातील.
२) संविधानिक व असंविधानिक पाकिटांमध्ये भरले जाणारे २२ फॉर्म कमी वेळेत सील बंद होतील.
३) मतदान अधिकारी यांच्यावरील कामाचा ताण कमी होईल. ४) मतदान प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात मतदान साहित्य जमा करण्याचा वेळ वाचेल.
५) निवडणूक आयोग व कर्मचाऱ्यांवरील अधिक कामाचा ताण कमी होईल.
६) या संकल्पनेमुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावरील २३ मिनिटांचा वेळ वाचेल. म्हणजे प्रत्येक निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी यांचा २३ मिनिटे वेळ वाचून ते लवकर कार्यमुक्त होतील.
वापर किंवा उपयोग:-
वरील सर्व कलर कोडींगची प्रक्रिया भारतातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा इत्यादी सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये वापरता येईल. तसेच भारताशी इतर लोकशाही देशांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील ९८ इतर देशांना उपयोग होईल.
वरील प्रस्तावा संदर्भात लवकरात लवकर अंमलबजावणी झाल्यास सध्या आयोजित केलेल्या महानगरपालिका, ग्रामपंचायत निवडणुका व भविष्यातील विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका यांना उपयुक्त होतील, असे वाटते. सदर प्रस्तावाबाबत मी निवडणूक आयोगाकडे कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी, कॉपीराईट, मानधना इत्यादीची मागणी केलेली नाही. गेली तीन वर्षे जगातील सर्वच व्यवस्था कोविड-१९( कोरोना) या संसर्गजन्य रोगाच्या तणावाखाली आहेत. निवडणूक व्यवस्थेत वरील नमूद केलेल्या सूचनेनुसार बदल केल्यास कदाचित दिलासा मिळेल असे वाटते.