आपण निवडून दिलेले नगरसेवक नक्की काय करतात..?
एक चांगला प्रगतिशिल समाज उभा करण्यासाठी नागरिकांची भूमिका देखील अति महत्वाची असते.
.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह
अन्वरअली शेख :
पुणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मतदार हे सुशिक्षित मानले जातात जर यांच्या हातून योग्य नगरसेवक निवडला गेला तर येत्या काळात प्रभाग व शहरात नक्कीच विकास वावरताना दिसेल.
पुण्याच्या नगरसेवकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारा परिवर्तन या संस्थेचा अहवाल नुकताच मागे काही वर्षा पूर्वी प्रकाशित झाला. या ‘प्रगतिपुस्तका’मुळे खरे तर पुणेकर मतदारांचे डोळे उघडणे आवश्यक आहे. आपण निवडून देतो ते नगरसेवक महापालिकेत जाऊन नक्की काय करतात, याचे उत्तर या अहवालातून मिळते; पण त्याचबरोबर या नगरसेवकांनी जे करायला हवे ते मात्र ते करत नसल्याचेही त्यातून स्पष्ट होते.
फार वर्षांपूर्वी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मधून अशोक जैन यांनी दिल्लीतील खासदारांचे प्रगतिपुस्तक प्रसिद्ध केले होते. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नक्की काय करतात याचा तो कदाचित पहिला जाहीर लेखाजोखा होता. या खासदारांमध्ये अनेक जण मौनी असल्याचेच त्यातून सिद्ध झाले होते; कारण महाराष्ट्रातील अनेक खासदारांनी वर्षभरामध्ये संसदेमध्ये तोंडच उघडले नसल्याचे संसदेने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांतून गोळा केलेल्या माहितीतून प्रसिद्ध झाले होते.
पुण्यात परिवर्तन संस्थेचा अहवालही असेच काहीसे सिद्ध करणारा पूर्वी प्रकाशित झाला होता,त्यानुसार निम्या पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी सभागृहात एक सुद्धा प्रश्नच विचारला नव्हता, वास्तविक महापालिकेचा कारभार चालतो त्या महापालिका कायद्याने नगरसेवकांना दिलेला हा सर्वात मोठा अधिकार आहे. पण सुमारे ७५ टक्के नगरसेवकांना आपला हा अधिकार कसा वापरायचा हेच माहिती नसल्याचे ही आकडेवारी सांगते.
महानगरपालिकेच्या कार्यपत्रिकेवर दर महिन्याची प्रश्नोत्तरे असतात.सभागृहात कामकाज सुरू झाल्यानंतर पहिला काही वेळ हा लेखी प्रश्नोत्तरांसाठी राखून ठेवलेला नसतो. परंतु यामध्ये प्रशासनाला त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर विविध प्रश्न विचारून अनेक प्रकारची माहिती काढता येते. हे सुद्धा माहिती लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येत आहे . असो,नगरसेवकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर अनेकदा प्रशासन ती माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी लागू नये म्हणून माहिती संकलित करण्यात येत, असे मोघम उत्तर देते; पण प्रत्यक्ष सभागृहामध्ये संबंधित खात्याच्या प्रमुखांना ती माहिती नगरसेवकांना सांगणे भाग पडते. त्यातून अनेक प्रशासकीय त्रुटी समोर येतात. अनेक वेळा अन्याय झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या व्यासपीठाचा अतिशय प्रभावीपणे वापर ,मार्गदर्शन झाल्याचे दिसून आले आहे.
महापालिकेच्या गेल्या पंचवीस वर्षांच्या कामकाजामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारून प्रशासनाला अडचणीत आणणारे आणि प्रशासनावर आपला वचक ठेवणारे अनेक नगरसेवक होऊन गेले आहेत. किंबहुना दहा वर्षांपूर्वी प्रश्नोत्तरांची माहिती ही अनेकदा कार्यपत्रिकेपेक्षा मोठी असायची. इतकेच नव्हे तर प्रश्न विचारण्याची संधी मिळावी म्हणून कार्यपत्रिकेवरील एखादा विषय प्रलंबित ठेवून ती सभा तहकूब करण्याची विनंती संबंधित नगरसेवक करायचे. पुढच्या सभेत प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर प्रलंबित विषयाचा निर्णय झाल्यानंतर महापौर कार्यपत्रिका संपल्याचे जाहीर करायचे.
माझ्या आठवणीमध्ये दर महिन्याला महापालिकेची सभा पाच ते सहा दिवस चालायची. त्यामध्ये दररोज प्रश्नोत्तरे व्हायची. नगरसेवकांची भूमिका स्पष्ट करणारी भाषणे व्हायची. त्यातून लोकशाहीला आवश्यक असलेले नेते घडायचे.पण हल्ली पालिकेच्या सभेचे कामकाज चालविण्यापेक्षा , गोंधळ घालण्याचा प्रकार वाढला आहे . कोणाच्या तरी लग्नाला जाणे किंवा आपल्या नेत्यांच्या कार्यक्रमांना जाणे याला महत्त्व असते. त्यातून प्रश्नोत्तरे करून कोणाचा फायदा होणार ? असाही भाव असतो . त्यामुळे अनेक सर्वसाधारण सभांमधून प्रश्नोत्तरे वगळण्यातच येतात.म्हणूनच ७५ टक्के नगरसेवक प्रश्न विचारण्याला महत्वच देत नाहीत.
एकूणच हा लेख मतदार म्हणून डोळे उघडणारा आहे. पण हे फक्त वाचून थांबू नका. तर, किमान या निमित्ताने आपल्या नगरसेवकाची भेट घ्या. त्याला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला शंभर टक्के उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे सांगा आणि वर्षभरात त्याने किमान वीस प्रश्न विचारले पाहिजेत असेही सांगा. हे आपण केले तरच पुढच्या पिढीला आपण काही भेट दिल्यासारखे आणि महापालिका निवडणुकीमध्ये या नगरसेवकांना जाब विचारण्याचा अधिकार आपल्याला असेल. अन्यथा आपणही फक्त घरात बसून चर्चा करणारेच ठरू. मला खात्री आहे की काही पुणेकर आणि पिंपरी चिंचवडकर तरी चर्चेपेक्षा कृतीवर विश्वास ठेवतात. तुमचाही असाच विश्वास आहे ना ? एक चांगला प्रगतिशिल समाज उभा करण्यासाठी नागरिकांची भूमिका देखील अति महत्वाची असते.