मुंबई सह राज्यांतील 23 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे काय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.



प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सोमवारी 17 जानेवारीला सर्वेच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्यही अवलंबून आहे.मुंबई सह राज्यांतील 23 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे काय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा 'इम्पेरिकल डेटा' केंद्र सरकारकडून मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केलेली विनंती सर्वेच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. यामुळे सध्या होत असलेल्या नगरपंचायत व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. आता महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर 17 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वेच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निर्णय देणार यावर मुंबईसह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, व नगर परिषदांच्या पुढील काही महिन्यात होणाऱया निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण राहूणार की नाही हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सर्वेच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसीसंदर्भातील आकडेवारी मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणुका जाहीर करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट करत सर्वेच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींसाठी आरक्षित असणाऱया जागा खुल्या करून त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र, आगामी काळात येत्या वर्षभरात मुदत संपत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाचा काय होणार असा पेच सध्या तरी पालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.

17 जानेवारीच्या सुनावणीकडे लक्ष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच आरक्षण सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. यामुळे यापुढील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह की ओबीसी आरक्षणाशिवाय हा पेच उभा राहिला आह. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर 17 जानेवारीला सर्वेच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी सुनावणी होणार असून न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसी आरक्षणास दिलेल्या स्थगितीमुळे प्रभागरचना पूर्ण होऊन निवडणुका होऊ घातलेल्या महानगर पालिकांमधील जागांवर थेट परिणाम होण्याची भीती आहे. स्थगितीचा निर्णय कायम राहिल्यास ओबीसींसाठी आरक्षित जागांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात केला जाईल.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडूनही सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी यात निवडणुकांना चार महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ती सुनावणीही महाराष्ट्राबरोबरच होणार आहे. न्यायालय त्यावर काय निकाल देते ते पाहून राज्यातील पुढील महापालिका तसेच अन्य निवडणुकांचा कार्यक्रम ठरवला जाईल. - किरण कुरुंदकर, सचिव, राज्य निवडणूक आयोग

निवडणूक स्थगित झालेल्या ठिकाणी 18 जानेवारीला मतदान

सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. या जागा अनारक्षित करून तेथे 18 जानेवारीला निवडणूक घेण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 23, नगरपंचायतीच्या 344, पंचायत समितीच्या 45 जागांचा समावेश आहे. 19 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post