प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
सर्वोच्च न्यायालयाची लोककेंद्री सक्रियता व राज्यघटनेप्रती बांधिलकी फार महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपला निर्णय बदलणे भाग पाडले हा लसधोरणाचा लसावी आहे. अर्थातच भारतीय संविधानाची ती ताकद आहे.संविधान जन की बात करते तर सरकार मन की बात मध्ये मनमानी पद्धतीने मश्गुल राहते.पण आता असे सारखे असे वागता येणार नाही हे सत्ताधुरिणानी ध्यानात घ्यावे.शेवटी देशाच्या सुदृढतेची अंतिम जीवनदायी लस भारतीय राज्यघटना आहे.....
लसधोरणाचा लसावी.
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८५०८ ३०२९०)
मंगळवार ता.८ जून २०२१ रोजी केंद्र सरकारने लस वाटपाचे नवे सूत्र जाहीर केले.त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, कोरोना बाधितांचे प्रमाण आणि लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष धरुन लस पुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. ही चांगली बाब आहे. त्याच बरोबर याच दिवशी आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने चवेचाळीस कोटी लस मात्रांची मागणी नोंदवलेली आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट कडे पंचवीस कोटी कोव्हीशिल्ड तर भारत बायोटेक कडे एकोणीस कोटी कोव्हसी कोव्हकसीन लसींची मागणी नोंदवली आहे.या लसी ऑगस्ट ते डिसेंम्बर दरम्यान उपलब्ध होतील असे जाहीर केले आहे. भारतात१६ जानेवारी पासून लसीकरण मोहीम सुरू झालेली आहे.आज अखेर चोवीस कोटी लस मात्रा दिल्या गेल्या आहेत.या साऱ्या घडामोडींमुळे 'देर आये मगर दुरुस्त आये ' असं केंद्र सरकारबाबत म्हणावं लागेल.याचे कारण लसीकरण मोहीम राबविण्यात केंद्र सरकारचा धोरणात्मक गोंधळ गेली पाच महिने आपणच नव्हे तर सारं जग बघत होत. कोरोनाचे गांभीर्य ओळखण्यात आलेले अपयशही आपण पाहिले.एप्रिल २१ मध्ये सरासरी रोज तीस लाख लोकांचे लसीकरण होत होते पण मे २१ मध्ये हा आकडा दररोज सोळा लाखांवर घसरला होता हे ताज वास्तव आहे.याला धोरणकर्त्यांचा बेजबाबदारपणा हेच एकमेव कारण आहे.शिवाय लसीकरण प्रमाणपत्रावर फोटो छापण्याचा प्रकार तर फारच सवंगपणाचा व उथळपणाचा आहे. मंगळवार ता.९ जून २०२१रोजी लस प्रमाणपत्रावरील नाव, जन्मतारीख, लिंग याबाबत काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्याची सुविधा कोविन पोर्टलच्या नव्या अपडेटच्या माध्यमातून करता येईल असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.त्याचवेळी इतरही बदल केले असतील तर चांगलेच आहे.
विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आठ जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्र सरकार डेडलाईनवर नव्हे तर हेडलाईन वर चालते. या सरकारने डिसेंबरपर्यंत सर्वांचे लसीकरण करण्याच्या आपल्या धोरणावर संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे. त्याचा रोडमॅपही सादर करावा. गरज भासल्यास त्यांनी लसीकरणासाठी संसदेकडून वाढीव आर्थिक तरतूदही करून घ्यावी. लसीकरणाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान गाढ झोपेत होते. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर ते जागे झाले.केवळ एका व्यक्तीचे अपयश व अहंकारामुळे हे सामूहिक संकट आले असून त्यामुळे संपूर्ण देश त्रस्त आहे.असे म्हटले आहे. केवळ विरोधी पक्षाचे मत म्हणून त्यातील तथ्य नाकारता येणार नाही. कारण या देशाबद्दल आणि देशातील नागरिकांबद्दल ज्याचे काळीज तुटते ती कोणी व्यक्ती असो वा पक्ष असो हे बोलणारच.
भारताने कोरोनवर विजय मिळवला आहे इथं पासून भारत जगातील मोठा लस उत्पादक व निर्यातदार आहे अशा वाह्यात गर्जना आपण ऐकल्या आहेतच. एकशेतीस कोटी लोकसंख्येच्या देशामध्ये गेल्या सव्वा वर्षात लस कंपन्यांकडे मागणी नोंदवण्यातच सरकारचा झालेला हलगर्जीपणा हा एकूणच केंद्रीय नेतृत्व आणि असलेच तर त्याचे सल्लागार यांचे दारूण अपयश आहे.कोरोनाने आज अखेर भारतात साडे तीन लाखांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला आहे.तर आज तेरा लाखांहून अधिक रुग्ण कोरोना बाधित आहेत.ही केंद्रीय आरोग्य विभागाची अधिकृत आकडेवारी आहे.उत्तरप्रदेश , बिहारमध्ये,गुजरात आदी राज्यात मृतांचे आकडे लपवल्याची प्रकरणे चर्चेत आहेत हेही आपण जाणतो. ते खरे असेल तर हे संकट दिसते त्याहून अधिक गहिरे व भयावह आहे हे नाकारून चालणार नाही.
जगातले इतर देश लसींची मागणी नोंदविण्यात आघाडीवर असताना, लसीकरणावर भर देत असतांना आम्ही मात्र देश म्हणून कोरोना बाधित वाढवणाऱ्या प्रचारात आणि धार्मिक उपक्रमात मग्न होतो. आता जागतिक आरोग्य संघटनेचे आपत्कालीन प्रमुख डॉक्टर मायकेल राजन यांनी आठ जून रोजी च्या पत्रकार परिषदेत असे स्पष्ट केले की ,जगातील ऐंशी टक्के व्यक्तींचे लसीकरण झाले तरच विषाणूच्या नवीन उपप्रकारांपासून निर्माण होणारा धोका टळेल. अनेक श्रीमंत देशात प्रौढ व मुले यांचे लसीकरण सुरू आहे. त्यांना नवीन विषाणू प्रकारांची लागण होण्याचा धोका या वेळेवर केलेल्या लसीकरणामुळे कमी झाला आहे. ' यापासून आपण वेळीच बोध घेणे आवश्यक आहे.कोरोना संकटाच्या हाताळणीतील अपयशात आपण जागतिक संस्थांच्या परीक्षेत शंभरपैकी नव्वद गुण मिळवले आहेत.त्यात त्वरित सुधारणा होणे गरजेचे आहे.कारण हा प्रश्न कोण्या एखाद्या नेत्याचा नाही तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाचा आहे.
कोरोनाचे व लसीकरणाचे या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील दोनशेहून अधिक नेत्यांनी ' जी सेव्हन 'राष्ट्रांना गरीब देशातील लसीकरणासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. इंग्लंडमध्ये लवकरच अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, कॅनडा व ब्रिटन या 'जी सेव्हन ' राष्ट्रांची बैठक होणार आहे.त्यात याचा विचार होऊ शकतो. या संकट काळात भारताला जगातील अनेक देशांनी मानवतावादी भूमिकेतून जी मदत केली ती स्वागतार्हच आहे. मात्र त्याच बरोबर पाच ट्रीलियनची अर्थव्यवस्था यापासून आत्मनिर्भरते पर्यन्त आणि मेक इन इंडिया पासून विश्वगुरू पर्यन्त हे सारे 'बोलचाच भात ,बोलचीच कढी, खाऊनिया तृप्त कोण झाले ?' ही व्यवहारी म्हण सत्य ठरविणारे ठरले आहे. प्रचंड वाढती महागाई आणि प्रचंड वाढती बेरोजगारी हे आजच्या अस्वस्थ भारतीय वर्तमानाचे सत्य आहे. आता देशाला सत्य समजून घेऊन वाटचाल करावी लागेल. हवेतली धादांत खोटी बडबड आणि बेमालूम फेकाफेकी कामाला येणार नाही. करोडो लोकांच्या हाताला काम नाही आणि नेतृत्वाच्या अठरा-अठरा तासाच्या कामाच्या लबाड बाता आता कोणीही ऐकून घेऊ इच्छित नाही.कारण देश सर्व क्षेत्रात रसातळाला चालला आहे हे सांगायला अन्य कोणाची गरज नाही.शारिरीक, मानसिक,आर्थिक,सांस्कृतिक, सामाजिक अशा सर्व प्रकारचे अनारोग्य थैमान घालत आहे.
सोमवार ता. ७ जून २०२१ रोजी मा.पंतप्रधानांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरणामध्ये बदल करत अठरा वर्षावरील सर्व भारतीय नागरिकांचे मोफत लसीकरण केंद्र सरकारच्या वतीने करण्याचे घोषणा केली. वास्तविक ही मागणी देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी आणि विरोधीपक्ष नेत्यांनी जाहीरपणे व समाज माध्यमातून यापूर्वीच केली होती. नेहमीप्रमाणे ती दुर्लक्षित करण्यात आली होती.तसेच या भाषणात मा.पंतप्रधानांनी यापूर्वीच्या देवीपासून अन्य सर्व लस उपलब्धी व लसधोरणाबाबत जे भाष्य केले ते त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीचे तथ्यांशरहीत होते.तसेच जणूकाही लस धोरण राबवायला राज्य सरकारे असमर्थ आहेत म्हणून ही जबाबदारी कर्तव्य भावनेने केंद्रासरकार घेत आहे असा अवास्तव आभासही ते उभा करत होते.पण ते खरे नव्हतेच.
तसेच मोठ्या अविर्भावात देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देण्याची घोषणा केली.आणि २५ टक्के लसी खाजगी दवाखान्यात उपलब्ध होतील हे ही सांगितले.आणि त्याच्या किमती कोलिशिल्ड ७५०रुपये,स्पुतनिक ११४५ रुपये आणि कोव्हॅक्सीन १४१० रुपये असे दरही जाहीर केले आहेत. आता खाजगी दवाखान्यात गोरगरीब व मध्यम वर्गीयांना पैसे मोजून लस घ्यायची वेळ सरकारने आणू नये ही अपेक्षा आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती एल.नागेश्वारराव ,न्यायमूर्ती एस.आर. भट यांच्या खंडपीठाने ३१ मे रोजी केंद्र सरकारचे धोरण मनमानी व अतार्किक आहे असे ताशेरे ओढले होते. तसेच आतापर्यंतची लस खरेदी,उपलब्ध लस मात्रा, भविष्यातील लस खरेदी, लसीसाठीच्या पस्तीस हजार कोटी रुपयांचा हिशोब यासह सारा तपशील १४ जून पूर्वी न्यायालयाला सादर करावा असे आदेश दिले होते.खरंतर पुरेशी लस उपलब्ध नव्हती तेंव्हा लसमहोत्सवाची जाहीर घोषणा गेल्या महिन्यात मा.पंतप्रधानांनी केली होती. त्याच वेळी केंद्रसरकारच्या वतीने सर्वान लस दिली जाईल हे जाहीर केले असते तर त्यांचे दूरदर्शीत्व व प्रामाणिकता उठून दिसली असती.पण तसे त्यांचे मूळ धोरण नव्हतेच. म्हणूनच लस धोरणार हा मोठा बदल करावा लागला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच हे सत्य आहे.हा बदल न्यायालयाद्वारे करावा लागला असता तर श्रेय न्यायालयाला गेले असते.म्हणूनच 'राष्ट्राला उद्देशून ' बोलण्याचा घाट घालून हा बदल जाहीर करावा लागला. वास्तविक न्यायालयातही केंद्र सरकारने लस कशी द्यायची हे आम्ही ठरवू व धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकार घेईल असे सांगितले होते. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोरणकर्ते पायदळी तुडवत असतील तर न्यायालय गप्प बसू शकत नाही.कारण राज्यघटनेला ते अभिप्रेत नाही .' असे स्पष्टपणे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही लोककेंद्री सक्रियता व राज्यघटनादत्त बांधिलकी फार महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा निर्णय घेणे पाडले हा लसधोरणाचा लसावी आहे.आणि अर्थातच भारतीय संविधानाची ती ताकद आहे.संविधान जन की बात करते तर सरकार मन की बात मध्ये मनमानी पद्धतीने मश्गुल राहते.पण आता सारखे असे वागता येणार नाही हे सत्ताधुरिणानी ध्यानात घ्यावे.शेवटी देशाच्या सुदृढतेची अंतिम जीवनदायी लस भारतीय राज्यघटना आहे.