व्यवसाय करायला परवानगी देणे हाच मध्यम मार्ग आता सरकारने निवडायला हवा

संपादकीय : 


भारता सह संपूर्ण जगाला सतावणाऱ्या करोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला असल्याने सरकारी पातळीवर विविध उपायांची घोषणा केली जात आहे, तर या उपाय योजनांना सर्वसामान्य नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे. महामारीवर नियंत्रण मिळावे या हेतूने सरकार जरी निर्णय घेत असले तरी त्या निर्णयांचा फटका सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या आर्थिक चक्राला बसत असल्याने हा विरोध केला जात आहे, हे समजून घ्यायला हवे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना कडक निर्बंध जारी करण्याचे संकेत दिले होते.


त्यावेळी त्यांनी विकेंड लॉकडाऊन ही नव्या प्रकारची कन्सेप्ट मांडली होती; पण काल मंगळवारपासून राज्यात ज्या प्रकारे सार्वत्रिक पातळीवर लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे तो पाहता व्यापारी आणि उद्योजकांची नाराजी समजण्यासारखी आहे.सोमवार ते शुक्रवार संपूर्ण कामकाज सुरू राहून शनिवारी आणि रविवारी संपूर्ण लॉकडाऊन असेल अशी घोषणा जरी करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात वेगळ्याच प्रकारची अंमलबजावणी करण्यात आली. अत्यावश्‍यक सेवांची दुकाने वगळता सर्व प्रकारचे मार्केट आणि दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्व शहरांमध्ये व्यापारी रस्त्यावर उतरले आणि अशा प्रकारच्या लॉकडाऊनला त्यांनी विरोध दर्शवला. संपूर्णपणे व्यवसाय बंद ठेवणे कोणालाच परवडणारे नाही, हे मान्यच करावे लागेल. व्यापारी आणि सर्व आर्थिक घटकांनी शनिवार आणि रविवारच्या लॉकडाऊनला मान्यता दर्शवली असेल तर सोमवार ते शुक्रवार त्यांना योग्य नियंत्रणाखाली आणि सर्व नियम पाळून व्यवसाय करायला परवानगी देण्यात काहीच हरकत नसावी.

करोनाचा हाहाकार एकीकडे वाढत असताना सरकारी यंत्रणाही गोंधळात पडली आहे की काय, अशी शंका येण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. कारण एकीकडे औद्योगिक वसाहतीतील सर्व उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली असताना दुसरीकडे या उद्योगात तयार होणारी उत्पादने विकण्यास परवानगी नसेल तर त्याला काय अर्थ आहे. औद्योगिक वसाहतीत तयार होणारी उत्पादने शेवटी बाजारपेठांमध्ये विकली जातात. बाजारपेठ बंद असतील तर औद्योगिक वसाहतीतील उत्पादन सुरू ठेवण्यात तरी काय अर्थ आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.

औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तर बाजारपेठांतील हजारो-लाखो दुकाने आणि व्यवसाय या मध्ये काम करणारे कोट्यवधी कामगार यांच्या रोजगाराचा विचार का केला गेला नाही, याही प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावे लागेल. भारतीय संस्कृतीतील सर्वात मोठा सण गुढीपाडवा काही दिवसांवर आला असतानाच जर बाजारपेठा अशाप्रकारे बंद राहणार असतील तर व्यापाऱ्यांचीही नाराजी समजून घेण्यासारखी आहे. पाडव्याच्या मुहूर्तावर सर्वसामान्य नागरिक सोने खरेदी, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी, मोटार, दुचाकी आणि कपडे खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत असतात; पण ही दुकानेच आता बंद राहणार असल्याने बाजारपेठांना चालना तरी कशी मिळणार. पाडव्याच्या निमित्ताने या सर्व विषयांच्या बाजारपेठांमध्ये अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. बाजारपेठ बंद राहिल्या तर अर्थचक्राला मोठ्या प्रमाणात खीळ बसणार आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात अर्थचक्राला कुठेही ब्रेक लागणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात किरकोळ दुकानदारांवर अशाप्रकारे बंदी घालून अर्थचक्राला एक प्रकारे खीळ बसणार आहे हे विसरून चालणार नाही. एक तर हे सर्व किरकोळ व्यापारी करोनाविषयक सर्व यंत्रणांचे व्यवस्थित पालन करत असतात. टेम्परेचर गन, सॅनिटायझर यांचा वापर करून ग्राहकांना प्रवेश दिला जातो. मास्क घातल्याशिवाय ग्राहकांना सेवा पुरवली जात नाही. या गोष्टी समोर दिसत असतानाही अशा प्रकारचे निर्बंध लादून सरकारने विनाकारण नाराजी ओढवून घेतली आहे. अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून जी दुकाने उघडी आहेत त्यामध्ये औषध दुकान असो भाजीपाला विक्री केंद्र असो किंवा मिठाईची दुकाने असो त्यामध्ये ज्या प्रमाणात किंवा ज्याप्रकारे गर्दी असते त्याच प्रमाणात आणि त्याच प्रकारची गर्दी इतर दुकानांमध्येही असू शकते.

अशाप्रकारच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे हे त्या दुकानदाराचे काम आणि जबाबदारी असते. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवांची दुकाने उघडी ठेवून इतर सर्व दुकाने बंद करण्यामागचे काय लॉजिक आहे, हाच प्रश्‍न आता सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना पडला आहे आणि त्या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. ज्याप्रकारे मंगळवारी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शहरांमध्ये व्यापारी रस्त्यावर उतरले आणि आपल्याला व्यवसाय करू द्यायला परवानगी द्यावी अशी त्यांनी मागणी केली ती पाहता सरकारला हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. महामारीच्या संकटावर नियंत्रण ठेवतानाच अर्थचक्राला कोठेही ब्रेक बसणार नाही हे पाहण्यासाठी एखादा मध्यम मार्ग निवडावा लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये दीर्घकाळ सर्व व्यापार आणि व्यवसायाची दुकाने बंद असल्यामुळे व्यापाऱ्यांची कंबर मोडून गेली आहे.

त्यामुळे आणखीन कोणताही बोजा सहन करणे त्यांना शक्‍य नाही. आठवड्यातले पाच दिवस का होईना त्यांना व्यवसाय करू द्यायला परवानगी देण्याची गरज आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या नियमांचे पालन करणे आणि करोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जी त्रिसूत्री सांगण्यात आली आहे, त्या त्रिसूत्रीचे पालन करणे, या मार्गाने याला पूर्णविराम देणे शक्‍य आहे. महामारीचे हे संकट दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे हे जरी मान्य करण्यासारखे असले तरी आर्थिक व्यवहार बंद ठेवून काहीच साध्य होणार नाही, ही गोष्ट लक्षात घेऊनच उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. आठवड्यातील दोन दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन पाळण्याबाबत कोणाचाच आक्षेप नसेल तर उरलेले पाच दिवस सर्वांना नियंत्रित परिस्थितीमध्ये व्यवसाय करायला परवानगी देणे हाच मध्यम मार्ग आता सरकारने निवडायला हवा

Post a comment

0 Comments