पुणे - सरकारच्या नव्या आदेशाद्वारे 'आरटी-पीसीआर' चाचणी बंधनकारक आहे. त्यामध्ये समाजातील खूप मोठा घटक येतो. ही संख्या लाखोंनी असल्यामुळे 'आरटी-पीसीआर'टेस्ट करणारी एवढी मोठी यंत्रणा आपल्याकडे आहे का? तर याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे. असे असताना सरकारने आदेशात ही गोष्ट बंधनकारक केल्याने संबंधित यंत्रणा आता डोक्‍याला हात लावून बसल्या आहेत. त्यापेक्षा लसीकरणच 'ओपन टू ऑल' करा अशी मागणी समोर येत आहे.
'एकतर लस घेतलेली असली पाहिजे अथवा ही 'आरटी-पीसीआर' टेस्ट केलेली असली पाहिजे,' अशी अट या नियमात त्यातही आहे. 'आरटी-पीसीआर' चाचणी दर 15 दिवसांनी करावी लागणार आहे. महापालिका मोठी यंत्रणा राबवून, स्वॅब सेंटर वाढवून कदाचित स्वॅब सॅंपल घेतीलही, खासगीतूनही ती मिळेल; परंतु त्याची टेस्ट करणारी यंत्रणा महापालिकेकडेही नाही आणि राज्य सरकारच्या प्रयोगशाळेतही नाही.सध्या रोज घेण्यात येणाऱ्या सॅंपलचा रिझल्ट दोन दिवसांनी हाती येतो. त्यातून 10 तारखेपर्यंत हा अहवाल मिळवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यांची टेस्ट बंधनकारक
करोना संसर्ग वाढत चालल्याने राज्य सरकारने अनेक निर्बंध घालणारा आदेश दि. 2 मार्च रोजी जारी केला होता. त्यानंतर पुणे महापालिकेने तो 5 मार्च रोजी प्रसारित केला. या निर्बंधामधून ज्यांना सूट देण्यात आली आहे, त्या घटकांना 'आरटी-पीसीआर' टेस्ट करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामध्ये वृत्तपत्रविक्रेते, कामगार, शॉपमध्ये काम करणारे नोकर, डिलिव्हरी बॉइज, रिक्षा-टॅक्‍सी चालक, उद्योगांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी या सगळ्यांचा समावेश आहे.
लाखो जणांची टेस्ट करण्यासाठी महापालिकेकडे एवढी यंत्रणा नाही. आताही होणाऱ्या 70 टक्के टेस्ट या खासगी लॅबमध्ये होत आहेत. त्याचे उदाहरण म्हणजे 10 हजार टेस्टमध्ये सात हजार टेस्ट खासगी लॅबमध्ये होत आहेत. त्यामुळे तेवढी मोठी यंत्रणा आपल्याकडे नाही.
- डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी.