केंद्र सरकारने राज्याला एका आठवडय़ासाठी केवळ साडेसात लाख लसींचा पुरवठा केला आहे . तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेश 48 लाख , मध्य प्रदेश 40 लाख , गुजरातला 30 लाख , हरयाणाला 24 लाख लसींचा पुरवठा झाला आहे . अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला कमी लसीचा पुरवठा केला असल्याचे सांगत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ . हर्ष वर्धन यांच्या दाव्याची पोलखोल केली .
लसींच्या पुरवठय़ाबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राविषयी सुरू असलेली आडेबाजीच उघड केली.राज्यातील रुग्णांची आकडेवारी देऊनही मिळणाऱया लसींचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्रात सध्या ऑक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 4.5 लाख आहे. मृतांची संख्या 57 हजार, एकूण बाधितांची संख्या 30 लाख असून अशा परिस्थितीत आम्हाला फक्त साडेसात लाख लसीचे डोस का, असा सवाल राजेश टोपे यांनी केंद्राला केला आहे. राज्यात आठवडय़ाला 40 लाख आणि महिन्याला 1 कोटी 60 लाख डोस मिळायला हवेत तरच राज्यातील लसीकरण मोहीम व्यवस्थित सुरू राहील. अन्य राज्यांच्या आकडेवारीचा तक्ता आल्यानंतर मी तातडीने केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला अधिकाऱयांना सूचना देऊन तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्ही ही दुरुस्ती होण्याची वाट पाहात आहोत.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा आरोप चुकीचा
महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा कोरोना परिस्थिती नीटपणे हाताळत नाही हा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा आरोप चुकीचा आहे. आम्ही योग्य रितीने काम करत आहोत. महाराष्ट्रापेक्षा दिल्ली, गोवा आणि पुदुचेरीचा डेथ रेट जास्त आहे. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत पारदर्शक धोरण आहे, असे टोपे यांनी सांगितले. 18 ते 45 हा वयोगट कामासाठी जास्त फिरणारा वयोगट आहे. त्यामुळे त्यांना जास्त संक्रमणाची भीती आहे. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांना लस देण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे, अशी माहितीही राजेश टोपे यांनी दिली.
गुजरातची लोकसंख्या निम्मी तरीही एक कोटी लसी दिल्या
गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांची ऑक्टिव्ह रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा निम्मी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या दुप्पट आहे. तरीही केंद्र सरकारने गुजरातला आतापर्यंत एक कोटी लसींचा साठा दिला आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अवघ्या 1 कोटी 14 लाख लसी आल्या आहेत. गुजरातमध्ये 6 कोटी लोकसंख्या आहे, आपली लोकसंख्या 12 कोटी आहे. केंद्र सरकारने लसींचे वाटप करताना प्रत्यक्ष रुग्णसंख्या हा निकष न ठेवता प्रति दक्षलक्ष रुग्णांचे प्रमाण हे परिमाण वापरले पाहिजे.
राज्याला मिळणार 19 लाख लसी
आज जाणीवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय. आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठय़ाच्या मार्गात आहेत, तो पुरवठा 9 ते 12 एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या 19 लाख लस मिळणार आहेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांनाच एक कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसीकरणातील कामगिरीच्या आधारावर होतो आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
फक्त दीड दिवसांचा साठा
आम्हाला केंद्र सरकारशी भांडायचे नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सहकार्यही करत आहे, मात्र केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला प्रत्येक आठवडय़ाला असणारी 40 लाख लसींची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. सध्या महाराष्ट्राकडे जवळपास 9 लाख लसी आहेत. हा साठा दीड दिवस पुरेल इतका आहे. केंद्र सरकारने नव्याने 17 लाख लसी दिल्या असल्या तरी आठवडय़ाला 40 लाख या मागणीच्या तुलनेत हा साठा अपुरा आहे.