आज गुढी पाडवा. भारतीय संस्कृतीतील नववर्षाचा पहिला दिवस. आनंदाने आणि उत्साहाने गुढ्या उभ्या करून या नव्या वर्षाचे स्वागत करण्याची परंपरा गेली कित्येक शतके अव्याहतपणे पाळण्यात आली आहे. आजही देशात सर्वत्र आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात आणि गावात गुढ्या उभारल्या जातील; पण यावर्षी या स्वागताला करोनाचे सावट आहे हे विसरून चालणार नाही. गेल्या वर्षीही गुढी पाडव्याचे स्वागत अशाच प्रकारे करावे लागले होते. खरे तर भारतीय संस्कृतीमध्ये गुढी पाडवा म्हणजे सर्वात मोठा आणि पहिला सण या निमित्ताने अनेक संकल्प केले जातात. नवीन उपक्रम सुरू केले जातात. नवीन उद्योगाची, व्यवसायाची पायाभरणी केली जाते. नव्या दमाने आणि नव्या उमेदीने काहीतरी नवे करण्याची मानसिक तयारी केली जाते.गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीही गुढी पाडव्याला सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्योजक यांच्या कोणाच्याच मनात अशी उमेद किंवा नवे काही करावे असे काही शिल्लक राहिलेले नाही.
करोनाच्या या सावटाखाली नव्या वर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलून पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आणखी एक धक्‍का दिला आहे. कधी एकदा या परीक्षा होतात आणि आम्ही मोकळे होतो या भावनेत असलेले पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मनावरचे परीक्षेचे ओझे आता आणखीन काही काळ कायम राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव आम्हाला महत्त्वाचा आहे, या भावनेतून आम्ही हा निर्णय घेत आहोत, असे राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले असले तरी त्यांचा हा निर्णय किती पालक आणि विद्यार्थी यांना मान्य झाला असावा हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे संबंधित शाळा आणि कॉलेजमध्ये दहावी आणि बारावी परीक्षा घेतली जाणार होती. संबंधित शाळा आणि कॉलेजेस यांना सर्व नियमांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले होते.
एरवीसुद्धा परीक्षा ही नियंत्रित वातावरणात आणि संपूर्ण नियम पाळून घेतली जात असल्याने दहावी आणि बारावी परीक्षांबाबत अधिक नियम लागू करून ही परीक्षा संपूर्णपणे सुरक्षित वातावरणात पार पाडणे सहज शक्‍य होते. एकंदरीतच गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा आढावा घेतला तर शैक्षणिक क्षेत्राबाबत त्यांनी विनाकारणच कठोर भूमिका घेतलेली दिसते. ज्या क्षेत्रात मुळातच निर्बंध आणि नियम मोठ्या प्रमाणावर अमलात असतात आणि परीक्षेसारखी व्यवस्था या निर्बंधांखाली आणि नियंत्रणाखाली व्यवस्थितपणे पार पडणे शक्‍य असते त्या शिक्षण क्षेत्रातील परीक्षा अशाप्रकारे लांबवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी खेळण्याचा प्रकार मानावा लागेल. आता परीक्षा उशिरा होणार म्हणजे त्याचा निकाल उशिरा लागणार. त्यानंतर दहावी किंवा बारावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक आयुष्यासाठी जे काही करायचे आहे त्या प्रक्रियांनाही उशीर लागणे अपरिहार्य आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेतली असेल अशी आशा करावी लागेल.
महत्त्वाच्या शैक्षणिक क्षेत्राची अशी अवस्था असताना दुसरीकडे नव्या वर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवरच सरकार पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा विचार करून व्यापारी आणि उद्योजक यांनाही आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या शनिवार-रविवारच्या कडक लॉकडाऊननंतर काल सोमवारी राज्यातील शहरांमध्ये लोकांनी रस्त्यावर जमून गुढी पाडव्याच्या खरेदीसाठी केलेली प्रचंड गर्दी पाहता सरकारच्या मनातील लॉकडाऊन जारी करण्याची भावना तीव्र झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. पण दुसरीकडे गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये लॉकडाऊन, वर्क फ्रॉम होम या प्रकारच्या चक्रामध्ये पिचून गेलेले कामगार आणि कर्मचारी यांचाही विचार या निमित्ताने सरकारला करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने नवे उद्योग किंवा नवीन शाखा किंवा नवे व्यापार सुरू करण्याची घोषणा करणाऱ्या अनेक व्यापाऱ्यांचे हे संकल्प प्रत्यक्षात आलेले नाहीत.
या वर्षी हे संकल्प प्रत्यक्षात येतील अशी त्यांची आशा होती, ती आशाही आता धुळीला मिळणार आहे. पाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू होणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या निमित्ताने अर्थचक्राला एक विशिष्ट प्रकारची गती प्राप्त होते. बाजारपेठेत उलाढाल वाढते पण मुळात आता आहे ते उद्योगच व्यवस्थित सांभाळणे अशक्‍य झाल्याने कोणतेही नवे प्रकल्प सुरू करण्याची मानसिक स्थिती आणि आर्थिक स्थिती लोकांची राहिली आहे की नाही, याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी लॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून लोकांना कर्जाचे हप्ते भारण्यातून काही प्रमाणात सूट दिली होती. आता या वर्षी नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊनही आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे पहिले पतधोरण जाहीर झाले असूनही रिझर्व्ह बॅंकेने कोणत्याही सवलतीची घोषणा अद्याप केलेली नाही. वर्षभराच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय किंवा उद्योग यशस्वी झालेला नसतानाही लोकांना त्या व्यवसायाने, उद्योगावर काढलेल्या कर्जाचे हप्ते मात्र भरावे लागणार आहेत.
सर्वसामान्य नोकरदारांची पण तीच अवस्था आहे. समाजातील या सर्वच घटकांना आजच्या गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने सरकारने खरंतर दिलासा द्यायला हवा. ही जबाबदारी केवळ महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारची नाही तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचीही आहे. आणखी काही काळ करोना हा भारतात कायम राहणार आहे. पाडव्यापासून भारतात जे सांस्कृतिक पर्व सुरू होतं त्या सांस्कृतिक पर्वाच्या निमित्ताने जी आर्थिक उलाढाल होते तीसुद्धा आता थांबणार आहे. नजीकच्या कालावधीतील कोणतेच धार्मिक वा सामाजिक उत्सव साजरे करता येणार नाही. याचा मोठा फटका समाजव्यवस्थेला आणि अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.
साहजिकच आगामी कालावधीत करोनाच्या सावटाखाली आणि नियंत्रणाखाली जगायचे असेल तर समाजातील प्रत्येक घटकाला हे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी काहीतरी मदत सरकारी पातळीवर केली जाणे आवश्‍यक आहे. सोशल मीडियाच्या आजच्या जगात आजच्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने सर्व जण एकमेकांना गुढी पाडव्याच्या शुभेच्छा देतील; पण या शुभेच्छा मनापासून असतीलच असे नाही. कारण या शुभेच्छानाही करोना महामारीच्या संकटाची एक काळी झालर असणार आहे.