राज्यातील बाजार समित्यांसाठी केलेली दोन हजार कोटींची तरतूद चांगली आहे,. एक कर' धोरणानुसार व्यवसाय कर आणि सेस रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी होती. ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही




पुणे : प्रतिनिधी :

पुणे - बाजार समित्या बळकटीकरणासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतुद केल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याशिवाय, व्यापाऱ्यांना अपेक्षित असे काहीच मिळालेले नाही. 'एक देश, एक कर' धोरणानुसार व्यवसाय कर आणि सेस रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी होती. ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल दर कमी करणे आवश्‍यक होते, एक देश, एक कर' धोरणानुसार व्यावसाय कर आणि सेस रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, तसे काही घडले नाही. पेट्रोल, डीझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर वाहतूक खर्च वाढतो. पर्यायाने महागाई वाढते. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असतो.तरीही पेट्रोल, डिझेलचे भावात कपात केलेली नाहीत. राज्यातील बाजार समित्यांसाठी केलेली दोन हजार कोटींची तरतूद चांगली आहे.

- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर.

ज्यात 66 हजार कोटी रुपयांची महसुल तुट दाखवली आहे. त्यामुळे भाववाढ होणे अटळ आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने सरकार जास्त काही देऊ शकत नाही. पुण्याचे रिंगरोड आणि मेट्रोचे काम करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे, ही चांगली बाब आहे. बाजार समिती बळकट करण्याकरिता 4 वर्षांमध्ये 2 हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.

- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स


केंद्र सरकारने पारित केलेला नवीन कृषी कायदा महाराष्ट्र सरकारने पास करणे अपेक्षित होते. नवीन कृषी कायद्यानुसार बाजार समिती आवारात व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा सेस रद्द व्हायला पाहिजे होता. बाजार समितीच्या आवाराच्या बाहेर जर सेस रद्द होऊ शकतो. तर, आवारात का होऊ शकत नाही, हा प्रश्‍न व्यापारी आणि आडत्यांपुढे आहे.
- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र


व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक कोणतीही योजना जाहीर झालेली नाही. ठराविक भागाच्याच विकासासाठी घोषणा केल्या आहेत. केवळ नागरी सुविधांसारख्या काही चांगल्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वसामान्य जनतेसाठी यामध्ये काहीच नसल्याचे दिसून येत आहे.

- प्रविण चोरबेले, नगरसेवक, संचालक-दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर


बाजार समित्यांसाठी प्रथमताच इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या तरतुदीचा उपयोग बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. बाजार आवारात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- राजेंद्र गुगळे, माजी अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर

Post a comment

0 Comments