ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनच्या नियमात केंद्र सरकारकडून बदल



नवी दिल्ली :
 केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या अंतर्गत नवीन कंपनीची नोंदणी सोपी बनवण्यासाठी 1 जुलै 2020 ला एक पोर्टल लाँच केले होते. याचा हेतू नवीन कंपनी सुरू करणार्‍यांना रजिस्ट्रेशनच्या अवघड प्रक्रियेपासून वाचवून एका पेजमध्ये नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. यामध्ये एमएसएमई अंतर्गत कोणत्याही कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये लोकांना वेळेच्या बचतीसह सोपी नोंदणी प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्राकडून 26 नोव्हेंबर 2020 ला जारी अधिसूचनेनुसार, पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी जीएस-टिन (GSTIN) अनिवार्य असेल, जे 1 एप्रिल 2021 पासून प्रभावी होईल. आता केंद्राने यामध्ये नवीन कंपनी सुरू करण्याची जीएसटीआयएनमुळे होती समस्या

केंद्राकडून जीएस-टिन अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर एमएसएमई संघटनांनी म्हटले की, यामुळे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसवर वाईट परिणाम होत आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, अनेक एंटरप्रायझेसला जीएसटी रिटर्न दाखल करण्याच्या अनिवार्यतेमधून सूट मिळाली आहे. तर अनेक एमएसएमईची वार्षिक उलाढाल इतका कमी आहे की, त्यांना जीएसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नाही. अशावेळी रजिस्ट्रेशनसाठी जीएस-टिनची अनिवार्यता अडथळा ठरत आहे.

25 लाख एमएसएमईचे पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन

एमएसएमई मंत्रालयाने प्रकरणांच्या पडताळणीनंतर 5 मार्च 2021 ला अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जीएसटी रिटर्न दाखल करणार्‍यांसाठी जीएस-टिन अनिवार्य राहिल. तर, ज्यांना जीएसटी रिटर्न दाखल करण्याची सूट मिळाली आहे, ते आपल्या कंपनीची नोंदणी करताना आपल्या पर्मनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) चा वापर करू शकतात. उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टलला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या पोर्टलच्या मदतीने असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे कलाकार, हस्तशिल्पकारांना खुप मदत मिळत आहे. पोर्टलवर 5 मार्च 2021 पर्यंत 25 लाखापेक्षा जास्त एमएसएमईसाठी रजिस्ट्रेशन झाले आहे. 

Post a comment

0 Comments