विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेणार - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले



मुंबई दि.8 -  महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळते आहे.त्यात महिला कर्तबगारी दाखवीत आहेत. विविध क्षेत्रात महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. विधानसभा आणि लोकसभेतमहिलांना  33 आरक्षण देण्याचा कायदा अद्याप प्रलंबित आहे. महिलांना 33 टक्के राजकीय   आरक्षण देणारा कायदा संसदेत मंजुर करावा यासाठी आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी केले आहे. जागतिक महिला दिना निमित्त आज ना. रामदास आठवले यांनी  दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात महिलांच्या राजकीय आरक्षणा साठी रिपब्लिकन पक्ष  महिलांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली आहे.


 महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे; महिलांचे शोषण थांबले पाहिजे; समस्त महिला वर्गाला न्याय  देण्यासाठी रिपब्लिकन  पक्ष कटीबद्ध आहे अशी ग्वाही ना.रामदास आठवले यांनी दिली आहे.


 महिलांच्या न्याय हक्कासाठी भारताचे पहिले कायदा मंत्री असताना  महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल सादर केले. ते हिंदू कोड बिल तत्कालीन सरकारने  संसदेत मंजूर केले नाही म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील आमचा रिपब्लिकन पक्ष आहे.रिपब्लिकन पक्ष  महिलांच्या न्याय हक्क साठी  महिलांच्या बाजूने खंबीरपणे  उभा  राहणारा पक्ष आहे. विश्वातील तमाम महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे असे सांगत ना. रामदास आठवले यांनी आज जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.



          

Post a comment

0 Comments