दुय्यम निबंधक कार्यालयांकरीता आरक्षित असलेल्या भूखंडावर इमारत बांधून अथवा शासनाच्या इतर इमारतींमध्ये ही कार्यालये स्थलांतर करण्यात यावे



 पुणे :  पुणे शहरात 27 दुय्यम निबंधक कार्यालय आहेत. त्यापैकी बरीच कार्यालय बेकायदेशीर आणि अनधिकृत इमारतींमध्ये आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयांकरीता आरक्षित असलेल्या भूखंडावर इमारत बांधून अथवा शासनाच्या इतर इमारतींमध्ये ही कार्यालये स्थलांतर करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र जनहित कक्ष व विधी विभागाच्या शिष्टमंडळाने नोंदणी निरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (आयजीआर) ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे नुकतीच केली आहे.

शिष्टमंडळाने अध्यक्ष ऍड. किशोर शिंदे, सरचिटणीस ऍड. अरूण लंबुगोळ यांच्या नेतृत्वाखाली विधी विभागाचे राज्याचे उपाध्यक्ष ऍड. गणेश म्हस्के, ऍड. नंदकिशोर खरसडे, पुणे शहर अध्यक्ष ऍड.सतिश कांबळे, पुणे जिल्हाध्यक्ष ऍड. अरविंद मते, ऍड. नरेंद्र वाघमारे, पुणे शहर सचिव ऍड. जमीर इनामदार, पुणे शहर उपाध्यक्ष ऍड. समीर इनामदार याच्यासह अन्य वकील उपस्थित होते.

सर्व कार्यालयांमध्ये मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. यासाठी तिथे सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. वारंवार होणाऱ्या सर्व्हर डाऊनमुळे दस्त नोंदणीस होणाऱ्या त्रासातून सुटका झाली पाहिजे, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी आयजीआर देशमुख आणि सह-नोंदणी महानिरीक्षक खिलारी यांच्यासोबत सकारात्माक चर्चा झाली. देशमुख यांनी त्रुटी लक्षात घेऊन लवकरात लवकर दुर करण्याचे आश्‍वासन यावेळी दिले आहे.

Post a comment

0 Comments