अर्थसंकल्पातील 33 टक्‍के तरतुदीमधून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यात येणार आहे.



पुणे - जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांच्या (डीबीटी) योजनेतील वस्तू वाटप आणि डीबीटी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या शिल्लक निधीतील पुरवणी अर्थसंकल्प आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पातील 33 टक्‍के तरतुदीमधून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यात येणार आहे.

करोना प्रादुर्भावामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या असल्याने अद्याप राज्य शासनाकडून अर्थसंकल्पातील तरतुदी शंभर टक्‍के खर्च करण्यासंदर्भात लेखी परवानगी आलेली नाही. मात्र, शासनाच्या वित्त विभागाने 33 टक्‍के मर्यादित खर्च करण्यासंदर्भात शासनाच्या सर्व उद्योगांना परवानगी दिल्याने जिल्हा परिषदेने या मर्यादित निधीचा नियतव्यय विभागांना दिला आहे.त्यामुळे सुमारे 107 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध झाली. गेल्या वर्षीच्या अखर्चित शिल्लक निधीमधून पुरवणी अर्थसंकल्प करण्यात आला आहे. त्यामधील उपलब्ध सुमारे 21 कोटी रुपयांची तरतूद मिळाली असून या निधीमधून वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, महिला व बालविकास विभाग, पशुसंवर्धन, कृषी पंचायत विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज मागवले होते. डीबीटी अंतर्गत या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पंचायत विभागाकडून भजनी साहित्य तसेच पशुसंवर्धन विभागाकडून शेतकऱ्यांना 50 टक्‍के अनुदानावर बैलजोडी वाटप सध्या सुरू आहे.

लाभार्थ्यांची निवड आता प्रशासनाकडून

लाभार्थी निवडीचे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या अधिकार असलेले अधिकार सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे सध्या लाभार्थी निवड ही प्रशासकीय अधिकारात करावी लागणार आहे. लाभार्थी निवडीबद्दल सदस्यांनी हरकती घेतल्या असल्याने प्रशासनाकडून धोरणात्मक कुठला निर्णय घेतला जाणार याकडे लक्ष लागले आहे. सद्य:स्थितीत लाभार्थी निवडीचे अधिकार हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत.

Post a comment

0 Comments