प्रशासनाकडून होणारा छळ थांबवला जात नाही तोपर्यंत सरकारशी कोणतीही अनौपचारिक चर्चा केली जाणार नाही, अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने मंगळवारी घेतली




नवी दिल्ली - पकडलेल्या शेतकऱ्यांना सोडेपर्यंत तसेच पोलिस आणि प्रशासनाकडून होणारा छळ थांबवला जात नाही तोपर्यंत सरकारशी कोणतीही अनौपचारिक चर्चा केली जाणार नाही, अशी ताठर भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने मंगळवारी घेतली.

किसान मोर्चाने एका निवेदनाद्वारे सरकार आणि प्रशासनाकडून होणाऱ्या छळाचा पाढाच वाचला आहे. त्यात ते म्हणतात, वाढवलेले बॅरिकेड्‌स, खोदलेले खंदक, रस्त्यावर ठोकलेले खिळे, उभारलेले तारांचे कुंपण, अंतर्गत रस्ते बंद करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि भाजप रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत आंदोलन करायला लावणे, असे हल्ले हे सरकार घडवून आणत आहे. त्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर केला जात आहे.निदर्शन स्थळांवरील इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि शेतकरी चळवळीशी संबंधित ट्‌विटर अकाऊंट बदं करायला लावणे, ही सरकारची कृती म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे, असे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शिखर संस्थांनी सांगितले. शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीची आणि प्रक्षोभक माहिती देत असल्याचा आक्षेप घेत ट्‌विटरची 250 अकाऊंट सरकारने सोमवारी बंद करायला लावली. त्यातून या आंदोलनाला वेगवेगळ्या राज्यांतून मिळणाऱ्या वाढत्या पाठींब्याने भयभीत झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

देशभरातील आणि मुख्यत: पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ देशाच्या राजधानीत आंदोलन करत आहेत. त्यांनी शेजारी राज्यात जाणारे महामार्ग रोखून धरले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या सोमवारी झालेल्या चर्चेत पोलीस आणि प्रशासनाकडून होणारा छळ थांबेपर्यंत सरकारशी कोणतीही चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला. या चळवळीविरोधात सुरू असणारे सरकारी षडयंत्र तातडीने थांबवण्याची मागणीही मोर्चाने केली आहे. त्याच बरोबर सरकारने चर्चेसाठी कोणताही प्रस्ताव पाठवला नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.


जरी सरकारने प्रस्ताव पाठवला नसला तरी पोलिसांनी बेकायदा डांबून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांची सुटका करेपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी झालेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत कृषी कायदे 18 महिने स्थगीत ठेवण्याची सरकारचा प्रस्ताव अद्याप कायम असल्याचे सांगितले होते. तसेच चर्चेसाठी केवळ एक फोन नरेंद्रसिंह तोमर यांना करावा, असे सुचवले होते. मात्र कायदा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम रहात मोदी यांचे हे आवाहन मोर्चाने फेटाळून लावले होते.

Post a comment

0 Comments