महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा,’ असं आवाहन देखील अजित पवार यांनी केलं आहे.



 मुंबई :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत सन 2021-22 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून विरोधकांनी मात्र या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे


‘कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.’ अशी टीकातर, ‘मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा,’ असं आवाहन देखील अजित पवार यांनी केलं आहे. 

Post a comment

0 Comments