मुंबई: ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर राज्य सरकारने सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडती जाहीर केल्या. मात्र, पुणे ,सांगली, सातारा कोल्हापूर, सोलापूर ,नाशिक जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी अॅड्. धैर्यशील सुतार यांच्यासह अन्य वकिलांमार्फत सोडतीला तसेच सरपंचपदाच्या आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
त्याबाबत सुनावणी करताना सरपंच निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमध्ये अनियमितता दिसून येते, असे मत नोंदवत पुणे ,सांगली, सातारा कोल्हापूर, सोलापूर ,नाशिक जिल्ह्य़ातील ३५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुका उच्चसरपंच पद आरक्षण सोडती संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी एकत्रित सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी चिठ्ठी काढून निवड करण्याचे सुचवण्यात आले. मात्र अशी निवड करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या आरक्षण सोडतीत अनियमितता दिसून येत आहे. त्यामुळे पुणे ,सांगली, सातारा कोल्हापूर, सोलापूर ,नाशिक जिल्ह्य़ांतील ३५ सरपंचपदाच्या निवडणुकांना न्यायालयाने स्थगिती दिली.तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींवर नव्याने सुनावणी घेऊन १६ फेब्रुवारीपर्यंत आरक्षण निश्चित करावे, तोपर्यंत सरपंचपदाच्या निवडणुका घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी रोखल्या.