इचलकरंजी ता.१६ श्रीमंतांच्या गालावरची खळी अधिक खुलवणे नव्हे तर गरीबांच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी करणे व समाजाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देणे याला अर्थसंकल्पात महत्व असते. उत्पन्न वृद्धी, उत्पन्नाची समन्यायी विभागणी, रोजगार वृद्धी आणि भाववाढीवर नियंत्रण ही चांगल्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ठ्ये असतात. परकीय गंगाजळीची सक्षमता आणि शेतकऱ्यांच्या कृपेने आलेली अन्नधान्याची मुबलकता यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही धाडशी निर्णय घेण्याची व देशाची बिघडलेली आर्थिक घडी सावरण्याची गरज होती. पण ती संधी अर्थमंत्र्यांनी गमावली आहे. त्यामुळे आम्हाला आमचे खरे प्रश्न समजले आहेत की नाही आणि समजले असतील तर ते सोडवायची इच्छाशक्ती आहे की नाही ? हा प्रश्न हा अर्थसंकल्प पाहिल्यावर पडतो असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील यांनी व्यक्त केले.ते प्रबोधिनीचे संस्थापक सरचिटणीस कालवश आचार्य शांताराम गरुड यांच्या ९४ व्या जन्मदिनानिमित आयोजित "२०२१- २२ च्या अर्थसंकल्पाचे रंगतरंग " या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
या चर्चासत्रात प्रा.डी.व्ही.बी.ककडे, प्रा.डॉ.राहुल म्होपरे ,प्रा.डॉ.राजू वाईंगडे यांनी अर्थसंकल्पाच्या विविध बाजूंची मांडणी केली.प्रारंभी प्रसाद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले आणि गेली त्रेचाळीस वर्षे समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित करत असलेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेचा आढावा घेतला.कालवश आचार्य शांताराम गरुड यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून चर्चासत्राची सुरुवात करण्यात आली. शशांक बावचकर यांच्या हस्ते पाहुण्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले.प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांना आदरांजली वाहण्यात आली. तसेच समाजवादी प्रबोधिनीचे सदस्य नगरसेवक राहुल खंजिरे यांचा इचलकरंजी संजय गांधी निराधार अनुदान समितीच्या अध्यक्षपदी व राजन मुठाणे यांचा सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल डॉ.जे.एफ.पाटील यांच्या हस्ते ग्रंथभेट व पुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला.
डॉ.विजय ककडे म्हणाले, आज सरकारकडे जमा होणाऱ्या शंभर रुपयांपैकी पन्नास रुपये केवळ कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत आहेत.अशावेळी आत्मनिर्भर,समर्थ भारत या केवळ वल्गना ठरतात.अर्थसंकल्पात दारिद्य निर्मूलन व रोजगार वाढ याबाबत काहीच ठोस उपाययोजना नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करोडो सर्वसामान्य माणसांचा जीव वाचला असेल पण उपजीविका हिरावली गेली आहे त्याचा विचार हा अर्थसंकल्प करत नाही.महत्वाच्या व मूलभूत प्रश्नांवर सरकार गंभीर नाही हे अर्थसंकल्प अधोरेखित करतो. अदानी व अंबानी यांची दर तासाला जेवढी संपत्ती वाढते तेवढी दिवसभरात चाळीस खेड्यांचीही वाढत नाही.हे वास्तव लक्षात घेतले की हा अर्थसंकल्प खाजगीकरणाची व भांडवलदारांची तळी उचलणारा आहे हे स्पष्ट होते.ज्या राज्यात आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका आहेत त्या राज्यात जास्त खर्च करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसते.
डॉ.राजू वाईंगडे म्हणाले, अर्थसंकल्पात सरकारी ध्येयधोरणाचे सूतोवाच असते.पण या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा नाहीत. कररचनेत बदल नाहीत.संरक्षण,रोजगार हमी,ग्रामसडक यावरील खर्च गतवर्षीपेक्षा कमी आहे.कर्ज उभारणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने वित्तीय तूट मोठी होऊन ती शासनाच्या आवाक्याबाहेर जाण्याचा धोका आहे.
प्रा.डॉ.राहुल म्होपरे म्हणाले,अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे सरकारी भक्तीचा दस्तऐवज आहे.आज उणे ७.७ असलेला आर्थिक विकास ११ टक्केपर्यंत नेण्याची घोषणा वास्तवाला धरून नाही.कारण हे खरे मानले तरी विकासाचा वेग ३.३ टक्केच असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांच्या प्रतिकूल अहवालावर टीका करणे म्हणजे कामाची चिकित्सा करणाऱ्यांकडे नकारात्मकतेने पाहणे असते.ते या अहवालात दिसून येते. या चर्चासत्रात अर्थसंकल्पातील रंग तरंगांची विस्तृत मांडणी करण्यात आली.
फोटो : समाजवादी प्रबोधिनीच्या अर्थसंकल्पीय चर्चासत्रात बोलताना डॉ.जे.एफ.पाटील मंचावर प्रसाद कुलकर्णी, डॉ.विजय ककडे, डॉ.राजू वाईंगडे आणि डॉ.राहुल म्होपरे