केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प निराशाजनक असून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व देशातील अति श्रीमंत उद्योगपतीना सवलती देणारा.काॕम्रेड- शंकर पुजारी.



हातकणंगले प्रतिनिधी - आप्पासाहेब भोसले 

 उदाहरणार्थ भारतातील विमा कंपन्या या अनेक वर्षापासून जनतेची सेवा करीत आहेत. त्यामध्ये आजपर्यंत परकीय कंपन्यांना 49 टक्केपर्यंत भांडवल गुंतवणूक करण्यास सवलत होती. त्यामुळे देशातील विमा  कंपन्यावर देशाचे नियंत्रण राहत होते .आता भारतातील विमान कंपन्यांच्या मध्ये परदेशातील कंपन्यांना 74 टक्के पर्यंत भांडवल गुंतवणूक करण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. याचा अर्थच असा आहे की, आता या देशातील विमा कंपन्या देशाच्या ताब्यात राहणार नाहीत. त्यामुळे विमा संदर्भात जे सुरक्षा मिळण्याचे विमा धारकांना संरक्षण आहे ते निकालात निघण्याचा धोका तयार झालेला आहे.

सध्या देशातील सर्व शेती व्यवस्था अरिष्टामध्ये असून संपूर्ण देशातील शेतकरी कर्जाखाली दबलेली आहे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी ची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. परंतु या अर्थसंकल्प मधून याबाबत पूर्णपणे निराशा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेली आहे .त्ताधार्‍यांनी सहा वर्षांपूर्वी स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अमलात आणून शेतीमालाच्या खर्चाच्या दीडपट शेतीमालाला भाव सरकार मार्फत देण्यात येईल असे घोषित करण्यात आले होते.परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाहीच उलट सरकार धादांत खोटे बोलत असून सध्या शेतकऱ्यांना शेतमालास दीडपट  भाव दिला जातोय असे सांगितले जात आहे.

देशातील अवकाळी पाऊस व लॉक डाऊन  मध्ये शहरातील रोजगार जाण्याबरोबरच ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा रोजगार न मिळण्याची भयानक अवस्था तयार झालेली आहे. यासाठी रोजगार हमी योजनेचा डंका वाजवला जात  असला तरीही  शेती विकासला महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना जोडून घेणे या अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक होते परंतु याबाबतच्या कसल्याही तरतुदी सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेले नाहीत


देशातील आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांना किमान प्रत्येक कुटुंबासाठी दहा हजार रुपये आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु त्याबाबतही या अर्थसंकल्प मध्ये काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

 आरोग्यविषयक खर्चामध्ये जरी वाढ करण्यात आली असली तरीसुद्धा देशामध्ये सरकारी आरोग्य खात्यामध्येच करोडो कंत्राटी पद्धतीने सरकारकडे काम करणाऱ्या आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामगारांना किमान वेतन देण्याबाबत सुद्धा कसलीही तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये नाही.

 बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी सध्या देशामध्ये उपक्रमांमधून 70 हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक आहे ही रक्कम बांधकाम कामगारांना देण्याऐवजी बांधकाम कामगारांचा कल्याणकारी कायदाच रद्द करण्याचे कारस्थान सरकारकडून सुरू असून ही 70 कोटी रुपये रक्कम इतरत्र वर्ग करण्याची तयारी सुरू आहे. म्हणूनच आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने या निराशाजनक अर्थसंकल्पाबाबत वरील प्रमाणे प्रतिक्रिया महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना फेडरेशनचे सेक्रेटरी कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रतिक्रिया प्रसिद्धीसाठी दिलेली आहे.

Post a comment

0 Comments