पुणे : वस्तू व सेवा कर कायद्यातील वारंवार होणारे बदल थांबवावेत, जीएसटी परताव्यात सुधारणा करण्याची अनुमती द्यावी, सतत बदलांच्या अध्यादेशाचा मारा थांबवावा, नोंदणी रद्द करण्याची किंवा प्रतिबंधित करण्याचे अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, अनावश्यक विलंब शुल्क आकारने थांबवावे, जीएसटीमधील 'एचएसएन' इ-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट सेवा अशा अनेक गोष्टी सुलभ कराव्यात. याशिवाय व्यापारी आणि कर सल्लागार यांच्याकडे बघण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन सरकारने बदलावा, अशा अनेक मागण्यांसाठी निषेध आंदोलन करत देशभरातील कर सल्लागारांनी जीएसटी भवनसमोर निदर्शने केली.'एक देश-एक कर-एक परतावा', 'जीएसटी भुगतान होगा आसान तो भारत बनेगा महान', गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स नव्हे, तर 'गलत सलत टॅक्स', 'हेल्पडेस्क हेल्पलेस' अशा घोषणांनी जीएसटी भवनाचा परिसर दणाणून गेला. इतिहासात पहिल्यांदाच देशभरातील कर सल्लागार, व्यापारी, सनदी लेखापाल व संबंधित घटक एकत्र येत हे निषेध आंदोलन केले. पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेच्या नेतृत्वात 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'मार्फत शुक्रवारी देशभर प्राप्तिकर विभागाच्या (जीएसटी) मध्यवर्ती कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात हे आंदोलन वाडिया कॉलेजजवळील जीएसटी (जुने एक्साईज ऑफिस) कार्यालयासमोर झाले. 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रसंगी पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष विलास आहेरकर, राष्ट्रीय समन्वयक सीए स्वप्नील मुनोत, कर सल्लागारांचे मेंटॉर गोविंद पटवर्धन, शरद सूर्यवंशी, नवनीत बोरा, सुकृत देव, व्यापारी संघटनेचे महेंद्र पितळिया, सीए डॉ. अशोककुमार पगारिया आदी उपस्थित होते.
नरेंद्र सोनावणे म्हणाले, 'केंद्र सरकराने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणाली या विरोधात आमचे हे आंदोलन आहे. सरकारविरोधात किंवा कायद्याच्या विरोधात आम्ही नाहीत. कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करताना अनेक अडचणी येताहेत. गेल्या तीन ते पांच वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. वारंवार नियम बदलण्यात येत असल्याने करप्रणाली किचकट झाली आहे. विलंब शुल्क अनावश्यक लावले जात आहे. परताव्यात चूक झाल्यास दुरुस्त करता येत नाही. जीएसटी पोर्टल व्यवस्थित चालत नाही, अशा असंख्य अडचणी आहेत. दरवर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. याच अयोग्य कर कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी हे निषेध आंदोलन आहे. भारतभरातून याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, २०० पेक्षा अधिक व्यापारी, कर सल्लागार संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.'
'देशभरात विविध ठिकाणी खासदारांना यासंदर्भात निवेदने दिली असून, संसदेत हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आवाहन केले आहे. हेच निवेदन आम्ही जीएसटी मुख्य आयुक्त यांनाही दिले आहे. लवकरच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही हे निवेदन देण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने व्यापारी, कर सल्लागार, सनदी लेखापाल व संबंधित घटकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात व जीएसटी अंमलबजावणीत योग्य ते बदल करावेत. केलेले बदल कायम ठेवावेत, अशी आमची विनंती आहे,' असे विलास आहेरकर यांनी नमूद केले.
'कायद्यातील जाचक तरतुदींचा निषेध म्हणून सर्व कर सल्लागार, सनदी लेखापाल काळे कपडे परिधान करून, काळ्या फिती लावून निषेध केला. लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात. कायद्यात, फॉर्ममधील बदल दर वर्षी १ एप्रिलला लागू होतील, याची दक्षता घ्यावी, दुरुस्तीची सोय करावी, अशा आमच्या मागण्या आहेत. कर सल्लागार हे शासन आणि व्यापारी/उद्योजक यातील दुवा आहेत. कर सल्लागार आणि सनदी लेखापालांवर कामाचा बोझा वाढला आहे. तो कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत,' असे सीए स्वप्नील मुनोत यांनी सांगितले.