अखेर राज्यात एच.आर.सी.टी. चाचणीचे दर राज्यमंत्री यड्रावकर यांच्या माध्यमातून लाखो रुग्णांना दिलासा.
PRESS MEDIA LIVE :
मुंबई, : राज्यातील एच.आर.सी.टी.सह विविध वैद्यकीय चाचण्यांचे दर निश्चित करण्यासाठीसार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या सूचनेनंतर समिती गठित करण्यात आली होती. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्री. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव श्री. प्रदीप व्यास यांना दिले होते. त्यानुसार राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यांची समिती गठित केली होती.
कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी
राज्यात खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांद्वारा विविध उपचार व चाचण्यांसाठी रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारणी सुरू असल्याच्या अनेक तक्रारी वाढत असल्याने यांची गंभीर्याने दखल राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी घेतली होती. राज्यशासनाने कोविड १९ या साथरोगाच्या कालावधीत एक आवश्यक बाब म्हणून विविध उपचार व चाचण्यांचे दर निश्चित केले होते. मात्र एच.आर.सी.टी. आणि एम.आर.आय.सह इतर काही चाचण्यांचा यात समावेश केला नव्हता. मात्र काही खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून सदर चाचण्यांसाठी अतिरक्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याचे निदर्शनास येत होते. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत एच.आर.सी.टी. आणि एम.आर.आय.सह विविध वैद्यकीय चाचण्या व उपचार यांची तातडीने दर निश्चिती करावी, असे आदेश राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी आरोग्य सचिवांना दिले होते. त्यानुसार ही चार सदस्यांची समिती गठित केली होती. या समितीने घेतलेल्या निर्णया प्रमाणे राज्य शासनाने आज परिपत्रक जाहीर करून एचआरसिटी साठीचे राज्यभरा साठी एकच दर निश्चित करण्यात आले,
त्यामुळे यापुढे एच आर सिटी करण्यास १६ स्लाईस पर्यंतच्या मशीनसाठी रुपये २०००/-,
१६ ते ६४ स्लाईस पर्यंतच्या मशीनसाठी रुपये २५००/-,
६४ ते २५६ साठी रुपये ३०००/- असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या १६ ते ६४ स्लाईस कॅपॅसिटी च्या मशीनचा वापर केला जातो आहे, शासनाच्या या निर्णयामुळे सामान्य रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे
राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात वैद्यकीय चाचण्यांचे समान दर निश्चित होत आहेत, त्यासोबतच खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून अतिरक्त शुल्क आकारणी थांबणार असून लाखो रुग्णांना दिलासा मिळेल. शिवाय समान दर निश्चितीमुळे आरोग्य क्षेत्रात एकसूत्रता येऊन जनतेला यांचा थेट लाभ मिळणार आहे.