सरपंच सेवा महासंघ :

सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य.
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक :  भ्रष्टाचाराला आमंत्रण.


PRESS MEDIA LIVE  :

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ज्या 14 हजार 14668  ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे व नजीकच्या काळात संपते आहे तिथे प्रशासक नेमण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. प्रशासकाच्या पात्रतेसाठी आणि नेमणुकीसाठी काहीही निकष अटी न देता घेण्यात आलेला शासन निर्णय वाचून जिल्हा पातळीवरील अधिकारी देखील चिंतेत पडले आहेत. सत्ताधारी तीनही पक्षांनी आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांना या संस्थावर प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय केला आहे. असे निर्णय सत्ताबदल झाल्यानंतर तालुका व जिल्हा पातळीवरील विविध समित्या नेमणे, कार्यकारी अधिकारी नेमणे, इतर काही नेमणुका करणे इथपर्यंत स्वाभाविक आहे. परंतु हा निर्णय घटनात्मक स्वायत्तता असणाऱ्या ग्रामपंचायत या संस्थेच्या अधिकारावर घाला घालणारा असून या संस्थांमधली लोकशाही संपवणारा आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामसेवकापेक्षा मोठ्या दर्जाचा म्हणजेच विस्ताराधिकारी दर्जाचा शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमावा असे आहे. आताचे स्थितीत अशी प्रशासक नेमण्याची संख्या मोठी असल्याने विस्ताराधिकारी कमी आहेत हे कारण सांगून राज्य सरकारने आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक नेमण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत.

परंतु ग्रामसेवकापेक्षा मोठ्या दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे भरपूर आहेत. त्यामुळे दिलेले कारण चुकीचे आहे. कृषी – शिक्षण -आरोग्य – पशुसंवर्धन – सामान्य प्रशासन – महिला बालकल्याण – पाणीपुरवठा अशा अनेक विभागातले हजारो कर्मचारी आणि अधिकारी या संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. ज्यांना प्रशासक म्हणून नेमणूक करणे काहीही अवघड नाही. हा निर्णय घेण्यापूर्वी देखील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर काही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायत विभागाच्या विस्तार अधिकारी यांचे बरोबरच कृषी आणि सांख्यिकी विभागातले विस्तार अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमले देखील होते. ग्रामसेवकांच्या संपाच्या काळात काही गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांचा चार्ज तेथील प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे देखील दिला होता. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासकाच्या नेमणुका मोठ्या संख्येने करताना काहीही अडचणी येणार नव्हत्या.
परंतु काही राजकीय पक्षांना आपल्या पक्षाचा हिताचा वाटणारा हा विचार गाव पातळीवर काम करणाऱ्या सर्वात मोठ्या ,स्वायत्त, घटनात्मक संस्थेमध्ये घोडेबाजार करणारा ,भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आणि लोकशाही पद्धत उद्धवस्त करणारा आहे.

सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत यामध्ये मोठा फरक आहे. सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले जातात. परंतु या संस्था केवळ संस्थेच्या सभासदांपुरते काम करतात. ग्रामपंचायत ही सर्वसर्वसामान्य गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी काम करते. केंद्र-राज्य सरकारे तसेच जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती या सर्वांच्या योजना ग्रामपंचायती मधून राबवल्या जातात. ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे असे उत्पन्न असते. महाराष्ट्रातल्या अनेक ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न हे कोट्यवधी रुपयाचे आहे. केंद्र शासनाचा वित्त आयोगाचा निधी देखील आता थेट ग्रामपंचायतीकडे येतो आहे. अशा स्थितीत ग्रामपंचायतीचे सर्व अधिकार या प्रशासकाला आपोआप मिळणार आहेत. त्याच्या ताब्यामध्ये हे सर्व अधिकार देऊन भ्रष्टाचाराला मोठे खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.

याशिवाय ग्रामसेवक किंवा कर्मचाऱ्यांमधून प्रशासक नेमला आणि त्यांनी काही चुकीचे काम केल्यास, भ्रष्टाचार केल्यास त्याच्यावर कारवाई करणे ,नोकरीवरून कमी करणे, पगार थांबवणे, पेन्शन थांबवणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अशा अनेक गोष्टी करणे शक्य असते. ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य,उपसरपंच, सरपंच हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कायद्यांतर्गत येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करता येत होती. या मोकाट प्रशासकाने काही चुकीचे केल्यास त्याला काढून टाकता येईल, इतका मोघम शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १४ आणि कलम ३९ प्रमाणे या प्रशासनावर कारवाई करता येणार आहे काय ?
उद्या जर तो ग्रामपंचायतीमधले कोट्यावधी रुपये काढून पळून गेला. तर त्यावर कशी कारवाई होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे ?
सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य होताना त्याला २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे, त्याला शिक्षा झालेली नसावी, तो दिवाळखोर नसावा , तो यापूर्वी अपात्र झालेला नसावा ,शासकीय जागेत त्यांनी अतिक्रमण केलेले नसावे असे अनेक नियम लावले जातात. मात्र तिचे पूर्ण अधिकार ज्या प्रशासकाला द्यावयाचे याच्यासाठी यातला एकही नियम घालून देण्यात आलेला नाही. हे मोठे दुर्दैवाचे आहे.यातूनच गुन्हेगार ,भ्रष्ट, दिवाळखोर, अपात्र लोक प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुर्दैवाचे असून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये पंचायतराज संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली या पाठीमागे सत्तेचे जास्तीजास्त विकेंद्रीकरण करणे या त्यांच्या विचाराला काळीमा फासणारा हा निर्णय आहे.

कोरोनाचे संसर्गाचे कारण सांगून डिसेंबर पर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगून अनिश्चित काळासाठी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी कोरोनाचे संकट किती दिवसात संपेल हे सांगता येणार नसल्याने लोकनियुक्त नसलेला व बळजबरीने बसलेला प्रशासक पुढे अनेक दिवस काम करून ग्रामपंचायतीचे मोठे नुकसान करणार आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशाप्रकारे ग्रामपंचायती सारख्या स्वायत्त व घटनात्मक संस्थेवर असंसदीय, त्रयस्थ, कायद्याच्या कुठल्या चौकटीत नसणाऱ्या व्यक्तीला योग्य व्यक्ती ठरवून त्याला प्रशासक नेमण्याचा अतिशय चुकीचा, उथळ, बेकायदेशीर निर्णय ग्रामीण विकासावर वाईट परिणाम करणारा ठरेल. यात उभ्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे नुकसान होईल. ज्या कुणा अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या सुपीक डोक्यातून हि नापीक कल्पना आली त्यांना याचा काही फरक पडणार नाही.

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आणि स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याच्या क्षमता निर्माण करून सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थांच्या इतिहासातला सर्वात वाईट निर्णय म्हणून या निर्णयाची नोंद होईल.

*पुरुषोत्तम घोगरे पाटील*
संस्थापक राज्याध्यक्ष 

*भाऊसाहेब कळसकर*
सोशल मिडीया राज्य प्रमुख 

*सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य*

Post a comment

0 Comments