कात्रज टेकडी प्रकरण.
त्यामुळे न्यायालयाने दंड कमी केलाआहे.
PRESS MEDIA LIVE ; पुणे :. ( प्रतिनिधी ) :
कात्रज घाटातील टेकडी फोडून त्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अपिलात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, भोर तहसीलदार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण आणि वन विभाग यांनी आपले म्हणणेच मांडले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) आणि राठोड बंधूंना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणानाने (एनजीटी) केलेला दंड कमी केला आहे
निकाल झाल्यापासून चार आठवड्यात आतमध्ये येथील दिवाणी न्यायालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एनएचएआय आणि राठोड बंधू यांनी मिळून अनुक्रमे 15 आणि 10 लाख रुपये जमा करायचे आहेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.कात्रज परिसरात टेकडीफोड केल्याने झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसानीबद्दल 'आम आदमी लोकमंच संस्थे'चे ऍड. पी.पी. गोयल यांनी राज्य सरकार विरोधात एनजीटीत दावा दाखल केला होता. त्यामुळे एनजीटीने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, भोर तहसीलदार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण आणि वन विभाग, एनएचएआय आणि राठोड बंधू यांना नोटीस बजावली होती.
एनएचएआयने शिंदेवाडी येथील रस्त्याच्या कामाचे नीट नियोजन केले नाही. तर ठेकेदाराने पाणी वाहून जाण्यासाठी नाले काढले नव्हते, असा निकाल देत एनएचएआय आणि राठोड बंडू यांना 75 लाख दंड ठोठावला तर, झाडे लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 10 लाख जमा करावे व 'आम आदमी लोकमंच संस्थे'ला दावा दाखल करण्याचा खर्च म्हणून 25 हजार रुपये द्यावे, असा निकाल जून 2015 मध्ये दिला होता. या निकाला विरोधात एनएचएआयनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर राठोड बंधू यांनी देखील रीट याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, भोर तहसीलदार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण आणि वन विभाग दोन वर्ष म्हणणे मांडू शकले नाही. येथील दिवाणी न्यायालयात किसन राठोड यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या दाव्याचे कामकाज अॅड. अश्विन मिसाळ पाहत आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राठोड बंधू यांची बाजू मांडत असलेले अॅड. विजय वर्मा यांना मदत केली.
न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे :
शिंदेवाडी येथे पुरात मायलेकींचा जून 2013 मध्ये मृत्यू झाला. त्यामुळे त्या परिसरातील टेकडीफोड प्रकरण गाजले होते. या प्रकरणी किसन राठोड व पंडित राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली होती. त्यांनी केलेल्या खोदकामाचा राडारोडामुळे पाण्याच्या प्रवाहात दोघींचा मृत्यू झाला असा आरोप त्यांच्यावर आहे. शिरूर तालुक्यात वाढतायेत कोरोनाबाधित; मलठणमध्ये सुरु होणार कोव्हिड सेंटर
''एनजीटीने मागितलेली माहिती नोटीस बजावलेल्यापैकी कोणीही दिली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे पुरावे पाहून निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने टेकडीफोड, सरकार व एनजीटीने प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा विषय वगळून टाकला व केवळ पर्यावरणीय नुकसानीवर निकाल दिला. सरकारने एनजीटला मागणी केलेली माहिती न दिल्याने व प्रक्रिया न पाळल्याने या निकालावर राज्य सरकार विरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट दाखल करण्यात येणार आहे.