इंधन भाववाढ : पिचलेल्या सामान्यांची लूट .
PRESS MEDIA LIVE.COM :
( ९८ ५०८ ३० २९०)
गेल्या तीन आठवड्यात ज्या पद्धतीने इंधन दरवाढ होत आहे आणि सर्वसामान्य जनतेतून जो रोष व्यक्त केला जात आहे ते केंद्र सरकारच्या अत्यंत बेजबाबदार आणि लबाड कारभाराचे द्योतक आहे. सर्व विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात आक्रोश करते आहे पण सरकार त्याविरोधात ब्रही काढत नाही. काँग्रेसने या दरवाढीविरोधात ' स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाईक ' हे अभियान सुरू केले. या अभियानाला समाज माध्यमावर मिळणारा प्रतिसाद अतिशय मोठा आहे .पण समाज माध्यमाच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना इंधन दरवाढीविरोधात मा.मोदी यांच्यापासून प्रकाश जावडेकर यांच्यापर्यंत सर्व भाजप नेत्यांची त्यावेळेची वक्तव्ये आणि आजचे मूग गिळून गप्प बसणे वा त्यावर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे.
मार्च २०२०मध्ये रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्याबाबत, उत्पादन कमी करण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही .त्यामुळे उत्पादन आहे तसे ठेवूनच आखाती देशात इंधन दराच्या कपातीची स्पर्धा सुरू झाली . याच काळात जगभर कोरोनामुळे लॉक डाऊनसह जनजीवन व उद्योगविश्व ठप्प झाले.परिणामी जगभरातील इंधनाच्या मागणीत एकदमच कपात झाली.तेलाची मागणीच गोठली.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने उतरत गेले.काही काळ तर ते उणे पातळीवर गेले होते.जगातील सर्वात उत्तम कच्चे तेल ( वेस्ट टेक्सास इंटरमिजीएट ) वजा - ४०.३२ डॉलरवर गेले होते.म्हणजे तेल विक्रेताच तेल ग्राहकाला प्रतीबॅरेल तेवढी रक्कम देत होता.हे आक्रीत होते पण घडले होते.मार्च अखेरीस लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल व डिझेलच्या कंपन्यानी दराचा आढावा घेणे थांबवले होते. त्यानंतर सात जून पासून तो आढावा दररोज घेतला जात आहे .गेल्या तीन आठवड्यात पेट्रोल दहा रुपयांनी तर डिझेल बारा रुपयांनी वाढत गेले आहे .डिझेलचा भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त करून दाखवण्याच्या पराक्रम सरकारने आपल्या नावे केला आहे.'मोदी है तो मुमकीन है ' हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती.जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती ढासळत असूनही गेल्या भारतात मात्र दररोज दरवाढ सुरूच आहे .खरेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनाच्या किमतीतील चढ -उतारावर आधारित इंधनाचे दर आकारले जातात .पण पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे ,सबका साथ सबका विकास चा नारा देणारे आणि विकासाचा डांगोरा पिटणारे विद्यमान केंद्र सरकार मात्र त्याविरोधात वर्तन व्यवहार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होऊनही भारतीय नागरिकांना मात्र ते दररोज चढ्या भावाने विकत घ्यावे लागत आहे . इंधनावर अतिरिक्त कर लावून सरकार कंगाल होत चाललेल्या लोकांना अधिक कंगाल करत आहे . देशातील बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपनीतून होत असते दरवाढीमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते त्यामुळे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे मार्ग गंभीरपणे न अवलंबता नागरिकांकडून नफा मिळवून ,त्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खिशातून काढून घेऊनआपला महसूल वाढवायचा असे हे विकृत धोरण आहे . देशातील इंधनाची बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपन्याकडून होत असते. दरवाढीमुळे या कंपन्या नफ्यात आहेत .शिवाय सरकार इंधनावर करवाढही करतच आहे . त्यामुळे सरकार दुहेरी फायदा घेऊन ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. जगामध्ये कच्च्या तेलावर सर्वत्रच कर लावले जातात. अमेरिकेत हा कर १९ टक्के ,इंग्लंडमध्ये ६२ टक्के, फ्रान्समध्ये ६३ टक्के आहे. तर भारतात तो तब्बल अडीचशे टक्के लावला जातो आहे. २४ रुपये दराने मिळणारे प्रेट्रोल ८५ रुपयांनी विकण्याचा विक्रम करून विद्यमान सरकारने विकासाची व्याख्याच बदलली आहे.हे अमानुष कारभाराचे लक्षण आहे , मनुष्य केंद्रीत विकासाचे नाही . केंद्र सरकारचे हे थोर विकृत कर्तृत्व आहे. शिवाय इंधन दरवाढ ही महागाईला निमंत्रण देत असते हे सार्वकालिक सत्य आहे.मुळात कोरोनाच्या संकटाने लोकांची कौटुंबिक अर्थव्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना,क्रयशक्ती कमी झालेली असतांना अशी सरकार पुरस्कृत शोषणकारी भाववाढ हे असंवेदनशील कारभाराचेच द्योतक आहे .
मुळात लॉकडाऊनने गेले तीन महिने उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. मालवाहतूक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायही त्यात आहेच. आता थोडी वाहतूक सुरू होत असतानाच ही भाववाढ होणे जीवघेणे आहे .परिणामी ट्रान्सपोर्ट व्यवसायही संकटात येऊ शकतो. एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे इंधनाची लबाडी भाववाढ या जात्यात जनता भरडली जात आहे.त्यातून महागाईचे पीठ आणि जनतेचे मरण बाहेर पडत आहे.या साऱ्याचा फटका मुळात कोमात चाललेल्या अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे.कारण सरकार भाववाढ करत आहे आणि ती सोसण्याची नागरिकांची क्षमता मात्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे.अशा दुष्टचक्रात नव्याने आपण अडकलो आहोत. ग्राहकांपर्यंत कधीही न येणारी पॅकेज जाहीर करण्यापेक्षा सरकारने इंधनावरील कर कपात केली तरी जनतेची महागाईपासून सुटका होईल. आज केंद्रात सत्तेवर असलेले जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हाते इंधन दरवाढीबद्दल काय-काय बोलत होते हे त्यांनी आठवून पाहावे.त्यांना आठवत नसले तरी जनतेच्या ते पूर्ण लक्षात आहे.कारण समाजमाध्यमांवर त्याचे व्हिडीओ फिरत आहेत.
तसेच एकूणच मंदीमुळे वाहन उद्योगही गर्तेत चालला आहे.गेली दोन वर्षे वाहन विक्री दर तिमाहीत कमी- कमीच होत आहे.चारचाकी गाड्यांमध्ये डिझेल गाड्यांच्या विक्रीचा वाटा जवळपास निम्मा म्हणजे पन्नास टक्के होता.याचे कारण डिझेल पेट्रोलपेक्षा तीस टक्के कमी भावाने मिळत होते.पेट्रोलपेक्षा डिझेल वाहने प्रदूषण जास्त करतात या भूमिकेमुळे डिझेलवर व डिझेलकरवर अधिक कर आहे.कार कंपन्याही डिझेल कारच्या किमती अधिक ठेवत असतात.आता पेट्रोल व डिझेलचे दर समान आल्याने वा डिझेल वाढल्याने त्याचेही परिणाम या उद्योगावर होणार आहेत हे उघड आहे. फेब्रुवारी २० मध्ये डिझेल कारच्या विक्रीत ८५ टक्के घट झाल्याचे सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम ) च्या आकडेवरीतून सिद्ध झाले आहे.मारुतीने तर डिझेल कारची निर्मितीच घटवली,बंद केली आहे.हे सारे इंधनावर अतिशय भयानक कर लादताना सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे.
आता सर्वांगीण महागाई वाढत जाणार हे उघड आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल.वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज ,राज्य सरकारचा व्हॅट ,व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे.लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे.पण सरकारचा हा कर भयानक आहे.तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे.हा देश देशभक्तांनी घडविण्याचा आणि देशद्रोह्यांनी बुडविण्याचा प्रयत्न केला हे तर तमाम भारतीय लोक ओळखून आहेतच.कोरोनाच्या संकटापाठोपाठ महापुराची धास्ती लोकांना आहे.त्यात या इंधन दरवाढीमुळे सरकारने जनतेला आगीतून फुफाट्यात ढकलू नये ही अपेक्षा आहे.
-------------------------------------------------------------------
( लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली एकतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या 'प्रबोधन प्रकाशन ज्योती 'मासिकाचे संपादक आहेत.)
Tags
Maharashtra