मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत बलुतेदारांना सानुग्रह मदतीसाठी आग्रह
PRESS MEDIA LIVE :. मुंबई :
मुंबई : राज्यातील बलुतेदार समाज कोविड काळातील लॉकडावून व संचारबंदीमुळे प्रचंड आर्थिक विवंचनेत आहे.
कर्नाटक राज्यात दरमहा पाच हजाराची मदत तेथील सरकार करते मात्र आपले महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी असतांना सुद्धा बारा बलुतेदारांना शासन मदत करू शकले नाही अशी खंत धोबी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजीराव शिंदे यांनी बोलून दाखवल्यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार निश्चित धोरण ठरवून मार्ग काढेल
असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विशेष उपस्थितीत ओबीसी व भटके विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्स नुकतीच बुधवारी (२१ जुलै रोजी)पार पडली. त्यावेळी श्री.ठाकरे बोलत होते. कॉन्फरन्समध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हिजेएनटी परिषदेचे प्रमुख संयोजक माजी आ.प्रकाश शेंडगे,आ.हरिभाऊ राठोड,धोबी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजीराव शिंदे,माजी आ.नारायण मुंडे,युनूस मण्यार, टी.पी.मुंडे,अरुण खरमाटे,डॉ.
पी.बी.कुंभार,प्रतापराव गुरव आदी प्रमुख ओबीसी बारा बलुतेदार चळवळीचे नेते यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगमध्ये सहभागी झाले.
होते.
■ *शाळांपेक्षा शिक्षण सुरू करण्यावर भर-*
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. कोरोनाचे संकट खूप मोठे आहे. शाळा सुरु करायच्या पण त्या कशा सुरु करायच्या यावर चर्चा सुरु आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या पर्यायाबरोबर जिथे शाळा सुरु करणे शक्य आहे तिथे शाळा सुरु करता येतील का, दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे का, तिथे ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून देताना विद्यार्थ्यांना टॅब द्यायचे का, याचा आढावा घेणे सुरु आहे. दूरदर्शन, आकाशवाणीसारख्या माध्यमातून शाळा सुरु म्हणण्यापेक्षा शिक्षण सुरु करता येतील का याचाही प्रयत्न आहे, चॅनल सुरु करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी मी बोललो आहे.
■ *ओबीसींचे प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाही-*
ओबीसींचे कोणतेच प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाहीत. बारा बलुतेदार समाजाच्या प्रश्नांकडेही लक्ष आहे. नाभिक, मच्छिमार समाजाचे प्रश्न माहित आहेत. कोरोनाचे संकट हे जगावर आलेले संकट आहे. कोणत्या एका समाजावरचे ते संकट नाही. आज सर्वच समाज संकटात आहेत, या संकटाची व्याप्तीही मोठी आहे त्यामुळे जपून पावले टाकावी लागत आहेत.
ओबीसींच्या प्रश्नांची दखल मी यापूर्वीही घेतली आहे. आपण मिळून कामही सुरु केले होते. अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असतांना कोरोनाचे संकट आले आहे. पण असे असले तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेण्याचे मी वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माझ्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
श्री.भुजबळ म्हणाले,ओबीसी समाज कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. तसेच ओबीसी समाजावरही मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसी महामंडळांसाठी आर्थिक तरतूद करुन जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. मंत्रीमंडळातील सर्व सहकारी ओबीसींच्या मागणीसाठी सकारात्मक आहेत.
श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. ज्या जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाज्योतीचे कार्यालय नागपूर येथे केलेले असून सध्या महाज्योतीसाठी 50 कोटीची मागणी केलेली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठीचे एक हजार कोटी पैकी पाचशे कोटी मिळणार आहे. बिंदुनामावली व पदोन्नतीबाबतचेही प्रश्न सोडवण्यात येतील. बारा बलुतेदारांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल.
*संकलन व प्रसारण द्वारा :* महाराष्ट्र राज्य परीट-धोबी सेवा मंडळ.