मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १,५८६ ग्रामपंचायतींची एप्रिल महिन्यात मुदत संपली.
PRESS MEDIA LIVE : मुंबई : ( गणेश राऊळ )
मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान केले आहेत.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १,५८६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल महिन्यात संपली आहे. तर १२,६८८ ग्रामपंचायतींची मुदत जून २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीदरम्यान संपणार आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या समन्वयाने कराव्यात असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे.
नैसर्गिक आपती, युद्ध, वित्तीय आणिबाणी, प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यांमुळे राज्य निवडणूक आयोजनानुसार पंचायतींच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नाही तर राज्य शासनास प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ज्या व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल अशाकडून आपली कर्तव्ये पार पाडताना झालेल्या गैरवर्तवणूकीबाबत संबंधित व्यक्तीस पदावरून दूर करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्ध पंधरा दिवसांच्या मुदतीत शासनाला अपिल करता येईल. प्रशासक नियुक्तीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा वाद किंचा तांत्रिक मुद्दा उद्भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागास राहील असेही आदेशात म्हटले आहे.