एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णा मागे महापालिकेला, नगरपालिकेला दीड लाख रुपये मिळतात का...?
PRESS MEDIA LIVE : कोल्हापूर :
केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णामागे महापालिका, नगरपालिकेला दीड लाख रुपये मिळत असल्यामुळे हा सगळा धंदा सुरू झाला आहे, अशी ऑडिओ क्लिप सध्या प्रसारित होत आहे. मीरा भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्या नावे ही क्लिप फिरत असल्याने ती गांभीर्यानेही घेतली जात आहे; परंतु असा कोणताही निधी दिला जात नसून, हा क्लिपमधील संदेश खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेले दोन दिवस आमदार जैन यांची ही ऑडिओ क्लिप वेगाने प्रसारित झाली आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक पॉझिटिव्ह रुग्णामागे दीड लाख रुपये देत असल्याने खासगी लॅबना हाताशी धरून अहवाल एकदा का दीड लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली की मग तुमचा आजार बरा झाला म्हणून तुम्हांला घरी पाठवले जाते. हा सगळा धंदा सुरू आहे. त्यामुळे डॉक्टरकडे जाऊ नका. घरातच काढा घ्या, गरम पाणी प्या. व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या घ्या, असा सल्ला या क्लिपमधून देण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असून सर्वसामान्यांच्या जिवाचे कुणाला काही पडलेले नाही. जो तो एकमेकाचे पाय ओढण्याच्या नादात आहे. असे न करता एकमेकांना सहकार्य करा, असे आवाहनही या क्लिपमधून करण्यात आले.
या क्लिपबाबत लोकमतकडे विचारणा झाल्यानंतर खरोखरच असा निधी मिळतो का, याची माहिती घेतली असता, तसा कोणताही निधी मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग यामार्फत जो निधी दिला जातो तो उपचारांसाठीची उपकरणे, औषधे यांसाठी दिला जातो. कोणत्याही शासकीय रुग्णालयामध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णावर उपचार करताना पैसे घेतले जात नाहीत. महात्मा फुले योजनेमध्ये जी खासगी आणि विश्वस्त रुग्णालये आहेत, ती मात्र रुग्णाच्या नावावर फुले योजनेतून प्रस्ताव दाखल करून बिलाची रक्कम भागवून घेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
खासगी रुग्णालयांचे पॅकेज
शासकीय रुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढत असताना काही मान्यवर आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांना कोरोनाची लागण झाल्याने आता बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी आपली पॅकेजीस जाहीर केली आहेत. प्रत्यक्ष रुग्णालयात दाखल करून उपचार केल्यास काही लाखांमध्ये बिलाची रक्कम असून घरी किंवा हॉटेलवरही उपचार देण्याची विविध पॅकेजीस जाहीर करण्यात आली असून, त्यांचे व्हॉटस‌्ॲप संदेशही पाठवले जात आहेत. शासकीय रुग्णालयातही जागेची कमतरता आणि तेथे जाण्यापेक्षा खासगी रुग्णालयात गेलेले बरे, अशी पैसे भरण्याची क्षमता किंवा वैद्यकीय विमा असलेल्या नागरिकांची मानसिकता आहे.
आमदारांचा संपर्क होईना
आमदार गीता जैन यांच्याशी संपर्क साधून याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पहिल्यांदा त्यांचा फोन एंगेज आला आणि नंतर कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर असा निरोप येऊ लागला. त्यामुळे याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली नाही.
अशा पद्धतीने एका रुग्णामागे कोणतेही दीड लाख रुपये वगैरे महापालिका, नगरपालिकांना मिळत नाहीत. रुग्णांसाठी मूलभूत आरोग्य सुविधा आणि सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन या संस्थांना निधी पुरवठा करीत आहे. जिल्हा नियोजनमधून यंत्रणा उभारण्यासाठी निधी दिला जात आहे. महात्मा फुले योजना किंवा वैयक्तिक वैद्यकीय विम्याच्या आधारे कुणी क्लेम करीत असतील; परंतु अशा पद्धतीने सरसकट रुग्णामागे कोणताही निधी दिला जात नाही.
- डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी
आयुक्त, कोल्हापूर महापालिका आणले जात आहेत.